अनुकूल काळ. . . . . . शकणार नाही ५५
१९३५ च्या भारत सरकार कायद्याने निर्माण केलेल्या केन्द्र सरकारपेक्षाही अधिक मजबूत केन्द्र सरकार मला हवे आहे. परन्तु महोदय, माझ्या या मतांना, सदिच्छांना सद्यःस्थितीत कुठेही स्थान असल्याचे दिसत नाही. आपण खूप दूरवर प्रवास केला आहे. या देशात १५० वर्षाच्या प्रशासकीय व्यवस्थेतून निर्माण झालेले मजबूत केन्द्र सरकार, जे माझ्या दृष्टीने अत्यंत कौतुकास्पद आदरयुक्त व आश्रयस्थान होते, मी जर असे म्हटले की त्याला खिळखिळे करण्याची संमती काँग्रेस पक्षाने ज्या कारणांमुळे दिली ती काँग्रेसलाच माहित. या भूमिकेचा त्याग केल्यानंतर आणि आम्हाला मजबूत केन्द्र सरकार नको ही भूमिका घेतल्यानंतर घटक राज्ये आणि केन्द्र सरकार यांना जोडणारी मधली उपसंघराज्याची व्यवस्था स्वीकारल्यानंतर, परिच्छेद ३ मध्ये एकत्रिकरणाच्या योजनेचा उल्लेख का केला नाही हे मला जाणून घ्यायचे आहे. एकत्रिकरणाशी संबंधित कलमांचा अर्थ लावण्यात काँग्रेस पक्ष, मुस्लिम लीग व ब्रिटिश सरकार यांचे एकमत नाही हे मी नीट समजू शकतो. परंतु मी हा नेहमीच विचार केला-या बाबतीत माझी चूक होत आहे, हे जर कुणी मला निदर्शनास आणून दिले तर दुरुस्ती करण्यास मी तयार आहे-निदान काँग्रेस पक्षाने हे मान्य केले होते की, विविध गटांमध्ये विभागलेल्या राज्यांनी जर संघ किंवा उपसंघराज्याला मान्यता दिली तर या प्रस्तावाला काँग्रेस विरोध करणार नाही. काँग्रेसचे हेच मनोगत असावे असा मला विशवास आहे. माझा प्रश्न हा आहे की ठराव मांडणाऱ्या व्यक्तीने त्याला आणि त्याच्या पक्षाला मान्य असलेल्या प्रांतांच्या एकत्वाचा किंवा प्रांतांच्या एकत्रिकरणाचा उल्लेख ठरावात का केला नाही ? या ठरावातून संघाच्या कल्पनेला पूर्णत: का वगळण्यात आले आहे ? मला याचे उत्तर दिसत नाही, कोणतेही असो ! म्हणून मला असे म्हणायचे आहे की, बिहारचे पंतप्रधान आणि डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी यांनी उपस्थित केलेले दोन प्रश्न-१६ मे च्या प्रस्तावाशी प्रस्तुत ठराव कसा विसंगत आहे किंवा या संविधान सभेत मुस्लिम लीगच्या प्रवेशाला हा ठराव कसा. प्रतिबंध करतो-याचे उत्तर हा परिच्छेद ३ आहे. मुस्लिम लीग निश्चितपणे याचा फायदा घेईल आणि आपल्या सततच्या अनुपस्थितीचे समर्थन करील. महोदय, माझे मित्र डॉ. जयकर यांनी सदर ठरावावरील निर्णय पुढे ढकलण्यात यावा यासाठी काल केलेला युक्तीवाद, त्यांना न दुखवता, मी असे म्हणेन की काहीसा कायदेशीरपणाचाच होता. त्यांच्या युक्तिवादाचा आधार होता की तुम्हाला असे करण्याचा अधिकार आहे का ? संविधान सभेच्या कामकाजाशी संबंधित कॅबिनेट मिशनच्या विधानातील काही भाग त्यांनी वाचून दाखविला. त्यांच्या युक्तिवादातील मुख्य मुद्दा असा होता की, या ठरावावर निर्णय घेण्यासाठी या संविधान सभेने जी कार्यपद्धती अवलंबिली आहे ती कॅबिनेट मिशनच्या विधानातील