१६
शेतसाय्याचा प्रश्न
(केसरीच्या ता. २८ जुलैच्या अंकात शेतसारा किती घ्यावा या मथळ्याखाली जो अग्रलेख आला आहे व तो वाचून सुचलेले विचार केसरी वाचकांपुढे मांडणे उपयुक्त होईल असे वाटल्यावरुन ते आपल्याकडे प्रसिद्धीकरिता लिहून पाठवित आहे.)
हिंदुस्थानाच्या विपन्न देशाची मीमांसा करतांना जो वाद उत्पन्न होतो त्यात अनेक प्रकारची कारणे देण्यांत येतात. त्यांत शेतसाच्याची चालू पद्धत हे एक महत्वाचे कारण आहे असे म्हणणारे बरेचसे लोक आहेत व त्यात परलोकवासी बाबू रमेशचंद्र दत्त यासारख्या या विषयाचा खोल अभ्यास केलेल्या लोकांची गणणा होत. यावरुन हे कारण किती वास्तविक आहे याची सत्यता पटते. या वादांत प्रामुख्याने दोन मुद्यांवर भर दिलेला आढळतो. पहिला मुद्दा असा आहे की, सरकारी शेतसाऱ्याचे प्रमाण शेतीच्या उत्पन्नाच्या मानाने इतके जबरदस्त आहे की, शेतसारा भागविल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या पदरी आपल्या उपजीविकेसाठी कांहीच उरत नाही व तेणेकरुन शेतकरी हा नेहमीच दुष्काळपिडित असतो हा एक मुद्दा झाला. यावरुन शेतसारा किती घ्यावा असा प्रश्न उत्पन्न होतो दुसरा मुद्दा असा आहे की, शेतसारा हा शेतकीच्या उत्पन्नाशी जरी प्रमाणबद्ध असला : तरी त्याचा भरणा उत्पन्नावर अवलंबून नाही. म्हणजे शेतकऱ्याला जरी उत्पन्न झाले नाही तरी ठराविक शेतसारा हा त्यास द्यावा लागतोच. सरकार दयाळू होऊन जर माफ करील तरच तो चुकेल. नाहीतर शेतीत उत्पन्न होवो किंवा न होवो शेतकऱ्याला शेतसारा हा काही सुटत नाही. त्याचप्रमाणे सरकारला पैशाची जरुरी असो वा नसो, शेतसारा हा दरसाल वसूल होतोच होतो. ह्या मुद्यावरुन शेतसारा हा दंड आहे किंवा कर आहे असा प्रश्न उत्पन्न होतो.
या दोनच मुद्यांवर काय ते रण माजून राहिले आहे. पण माझ्या मते या दोहोंशिवाय आणखी एक तिसरा मुद्दा आहे व तो या seen फारच महत्त्वाचा आहे. ह्या तिसऱ्या मुद्यावरुन जो प्रश्न उद्भवतो तो “ शेतसारा कशावर बसवावा ? “ हा होय. तो शेतीच्या उत्पन्नावर बसविणे रास्त आहे हे मत इतके सर्वमान्य झाले आहे की हा प्रश्न कोणाला वादाला काढावा असे मुळी सुचत देखील