२१
राष्ट्रीयदृष्ट्या देशाचा कारभार एका
जातीच्या हाती जाणें अनिष्ट
गेल्या मे महिन्याच्या सुमारास रेव्हिन्यूखात्यांत तीन डेप्युटी कलेक्टरच्या जागा भरावयाच्या असून गरजूंनी अर्ज करावेत अशा प्रकारची एक जाहिरांत सरकारी ग्याझेटांत प्रसिद्ध करण्यांत आली होती. वयाच्या व इतर कांही अटींशिवाय अर्जदार मुंबई युनिव्हर्सिटीचा बी. ए. असला पाहिजे अशी एक लायकीची अट ठेवण्यांत आली होती. या तीन जागा कोणकोणत्या वर्गांतील अर्जदारांस दिल्या जातील याकडे सर्वांचेंच लक्ष लागून राहिलें होते. अशा मोठमोठ्या अधिकाऱ्यांच्या जागांची जेव्हां विल्हेवाट लावण्यांत येते तेव्हां ह्या विल्हेवाटीचा प्रश्न अस्पृश्य वर्गाच्या ध्यानीं मनीं सुद्धां नसतो. त्यांच्यांत इतक्या अधिकारावर चढण्यांस लायक असा इसम नसावयाचाच. मग त्यांनी तरी या जागांच्या विल्हेवाटीची वास्तपुस्त कशाला करावी. पण याप्रसंगी वस्तुस्थिती थोडीशी निराळी होती. आणि अस्पृश्यांना वाटत होते कीं, या तीन जागांपैकी एक जागा आपल्या वाट्यास येणार खास. कारण सदरहू जागेसाठी ज्या उमेदवारांनी अर्ज केले होते त्यापैकी मि. एम्. के. जाधव हे एक होते. रा. जाधव हे अस्पृश्य वर्गपैकी एक तरुण गृहस्थ असून त्यांनी मुंबई युनिव्हर्सिटीची बी. ए. ची परीक्षा ऑनर्स कोर्स घेऊन प्रसार केली आहे. वयाच्या व इतर अटींच्या दृष्टींने त्यांच्यांत कोणतेच न्यून नव्हतें. तेव्हां त्यांना एक जागा मिळेल अशी जी आशा वाटत होती ती कांही वावगी नव्हती. परंतु सर्व अर्जांचा निकाल होऊन शेवटी या तीन जागांपैकी दोन जागा मराठा जातींच्या उमेदवारांस व एक जागा मुसलमान जातीच्या उमेदवारास देण्यांत आल्या असें आतां सरकारी ग्याझेटांत जाहीर करण्यांत आलें आहे ! !
ही निराशाजनक वार्ता वाचून कोणाही अस्पृश्यास सखेदाश्चर्य वाटल्यावांचून राहिलें नसेल, खालच्या प्रतीच्या रेव्हिन्यू व पोलीस अधिकाऱ्यांकडून खेड्यापाड्यांतील अस्पृश्य वर्गाचा किती छळ होत आहे याची कल्पना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांस किंवा वरिष्ठ जातीच्या लोकांस होणे शक्य नाही. परंतु या छळांच्या हकीकती आम्ही वेळोवेळीं वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कानावर घातल्या आहेत व या छळापासून अस्पृश्यांची सुटका होण्यास अधिकारी वर्गात त्यांचा प्रवेश होणे अत्यंत आवश्यक