महाड येथील धर्मसंगर व, इंग्रज सरकारची जबाबदारी १०९
कोर्टाने स्पृश्यहिंदूचा दुसऱ्या एका दाव्यात वैष्णव ब्राह्मणांच्या दोन शाखांमध्यें सार्वजनिक रस्त्यावरून मिरवणुक काढण्याच्या बाबतींत आपापसांत वाद उपस्थित झाला होता. त्या वादाचा निकाल देतांना कोर्टनें खालील उद्गार काढले होते. “ वादी ज्या रूढीचा आधार देतात ती रूढी रास्त आहे असें आम्हास वाटत नाही. मलबार प्रांती एकादा नायर जातीचा गृहस्थ रस्त्यावरून चालला असतां चिरूमन जातीसारख्या अस्पृश्य जातीच्या माणसाने त्यावर सावली न पडेल यास्तव रस्ता सोडून बाजूनें गेलें पाहिजे अशी रूढी आहे. परंतु त्याने तसे न केल्यामुळें त्याला तसें करण्यास कायद्यानें भाग पाडावे म्हणून नायर जातीच्या माणसानें दावा आणला व आपल्या म्हणण्याच्या समर्थनार्थ प्रचलित रूढीचा आधार दिला. तर ती रुढी कोर्टात केंव्हांही मान्य करतां यावयाची नाहीं “ ज्या निकालांत वरील उद्गार काढण्यांत आले होते त्या निकालावर प्रिव्ही कौन्सिलकडे अपील करण्यांत आले होते व तेथेंही मद्रास हायकोर्टची विचारसरणी सर्वथैव योग्य आहे असा निकाल देण्यांत आला.
जो न्याय सार्वजनिक रस्त्यास लागू आहे तोच न्याय सार्वजनिक पाणवठे व
देवालयें यांसही लागू असला पाहिजे
असें आमचें म्हणणें आहे. जी रूढी अस्पृश्यांना रस्ता बंद करूं शकत नाही ती रूढी त्यांना सार्वजनिक पाणवठे व देवालयें कशी बंद करू शकेल ? पण आमचा तर्क लढावण्यापेक्षा कोर्टाच्या निकालाचा आधार देणें बरें असें वाटल्यावरून आम्हीं सार्वजनिक रस्त्याच्या बाबतींत जसे न्यायकोर्टाचे आधार दिले आहेत त्याचप्रमाणें आम्हीं पाणवठे व देवालयें यांच्या बाबतींतही देत आहोंत. पाणवळ्याच्या बाबतींत लाहोर हायकोर्टाने गतसाली एक महत्वाचा निकाल देऊन अस्पृश्यांना पाणवठ्यावर जाण्यास रूढीच्या आधारावर प्रतिबंध करतां येणार नाहीं असें ठरविलें आहे. त्या खटल्यात खजनचंद व गर्जासींग या दोन चांभार गृहस्थांनी लुधियाना जिल्ह्यांतील खन्ना या शहरांत एका
सार्वजनिक विहिरीवर पाणी भरण्याचा त्यांनी आग्रह धरिला. प्रथमतः स्पृश्य लोकांनी त्यांच्याविरुद्ध कोर्टातून मनाई हुकूम आणण्याचा उपक्रम केला. मॅजिस्ट्रेटनें त्यांना स्वतःच्या Galt स्पृश्य जातीतींल भिस्ती ठेवून त्याच्याहस्तें पाणी card असें ठरविलें त्याप्रमाणें त्यांनी भिस्ती ठेविला. पण दोन महिने काम करून भिस्त्यानें काम बंद केले. त्यानंतर खजनचंद व गर्जासींग यांनी स्वतःच पाणी भरण्यास सुरवात केली. त्यामुळें पुन्हा खळबळ उडून कोर्टाकडे प्रकरण गेलें. त्यात सरदार अमरसिंग नांवाच्या मॅजिस्ट्रेटने शांतता राखण्यास त्यांच्यापासून जामीन घेतलें व जामीन न दिल्यास एक वर्षाची साधी