११२ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
संरक्षण इतक्या परीनें त्यावर अवलंबून आहे की त्या नियमाच्या महत्वाबद्दल दुमत होणें शक्य नाही. प्रत्यक्षपणे गुन्हा झाला नसतां केवळ गुन्हा होण्याचा संभव आहे अशा संशयावरून कायद्याची जरब लागूं करण्याचा नियम जर अमलांत आलां तर व्यक्तीमात्राच्या जिवितास मोठा धोका पोहोचणार आहे. “ कोण दिवस येईल कैसा । नाही जिवाचा भरंवसा “ अशा भावनेनें लोक नेहमी चिंताग्रस्त राहतील व त्यांची स्थिति मोठी दुःसह होऊन न्यायाचे ऐवजी जुलमाचे प्रस्थ माजेल. परंतु रोग झाल्यानंतर औषधोपचार करण्यापेक्षा रोगच होणार नाहीं अशी व्यवस्था करणें अधिक बरे. हा आरोग्य शास्त्राचा नियम आहे. व तोच काहीं प्रसंगी न्यायशास्त्रास लागूं करणें अनुचित होणार नाहीं. अशा रितीने पाहिल्यास गुन्हा घडेतो पर्यंत थांबणें महाअनर्थास कारणीभूत होण्याचा संभव आहे. बैल दवडुनी बांधिला झोपा | किंवा होता मंदीर दीप्त कूप खननी उद्योग तो कायसा ॥ या म्हणण्या प्रमाणें अत्यंत अविचारपणाचें कृत्य होणार आहे. तसें होऊन शांततेचा भंग न होईल म्हणून वेळीच उपाय योजण्याचे अधिकार कायद्यानें प्रस्थापित करणें समाजाच्या सुरक्षिततेस अत्यंत आवश्यक आहे. हिंदुस्तानात सर्वत्र लागू असणाऱ्या क्रि. प्रो. कोडाच्या १४४ व्या कलमांत अशा प्रकारची तरतूद करून ठेवण्यांत आली आहे, ही शांतताप्रिय लोकांच्या दृष्टीनें तरी समाधानाची गोष्ट आहे. त्या कलमान्वये, अमूक एका प्रकारच्या वर्तनानें शांततेचा भंग होण्याचा रंग आहे असें अधिकार असलेल्या मॅजिस्ट्रेटाची खातरजमा झाल्यास त्यास अशा प्रकारचें दुर्वर्तन करणाऱ्यास तसें दुर्वर्तन न करण्याची ताकीद देण्याचा अधिकार दिलेला आहे. व जो अशा spars उल्लंघन करील तर त्यास पिनलकोडच्या १८८ कलमान्वये शिक्षा होईल. अशी ही एकंदर कायद्याची व्यवस्था आहे. क्रि. प्रो. कोडाचे १४४ व्या कलमाचा मुख्य हेतू काय आहे याबद्दल बराच गैरसमज पसरलेला दिसतो. त्या कलमाचा तेव्हां आद्य हेतु काय आहे याचें स्पष्टीकरण करणें प्राप्त आहे. न्यायमूर्ती टर्नर, ज्यांचें नांव या लेखांत या पूर्वी येऊन गेलें आहे त्यांनीं या कलमाविषयी आपलें मत देतानां असें म्हटलें आहे कीं, “ मॅजिस्ट्रेटला मनाई हुकूम देण्याचा प्रसंग येईल तर त्यांनी आपल्या अधिकाराचा उपयोग हक्क संरक्षणार्थ करावा. हक्क तहकुबीकरतां करूं नये. कायदेशीर कृत्यास मनाई न करता बेकायदेशीर कृत्यच मना करावें. कायदेशीर हक्काची बजावणी करतांना दंगा उपस्थित होईल असें मॅजिस्ट्रेटला वाटले तर त्या बरोबर दंगा कोणाकडून उपस्थित होईल हें ही त्याला कळणार नाहीं असें नाहीं. म्हणून अशा प्रसंगी ज्यांच्या हातून शांततेचा भंग होण्याचा संभव आहे त्यांच्याकडून जामीन घेणें हें मॅंजिस्ट्रेटचें कर्तव्य आहे”. ह्यावरून हें कलम मुख्यतः न्याय हक्क अमलांत आणण्यास मदत व्हावी या