महाड येथील धर्मसंगर व इंग्रज सरकारची जबाबदारी ११५
यांनी अस्पृश्यांस देऊं नये. स्पृश्यांच्या इच्छेप्रमाणे वागल्याशिवाय अस्पृश्यांस जर गत्यंतरच नाहीं तर मग इंग्रज सरकारचे राज्य असण्याची बिलकूल जरूरी नाहीं. अस्पृश्य लोक जाऊन स्पृश्यांच्या पाया पडतील व ते देतील ते घेतील. पण इंग्रज सरकारास आम्ही असें निक्षून सांगतो कीं ती
पूर्वीची स्थिती आतां उरलेली नाहीं.
अस्पृश्यलोक पूर्वी इतके हताश किंवा नाउमेद राहिले नाहीत. आपलें अभिजात हक्क प्रस्थापित करण्याचा त्यांनी धाडसी निश्चय केला आहे. व त्यांना प्रतिबंध करणाऱ्यास प्रतिकार करण्याची त्यांची धमक आहे. तरी तुम्ही दोन्ही वर्गास न्यायाने व निःपक्षपातानें वागविणें अत्यंत जरूर आहे. स्पृश्य व अस्पृश्य या लोकांतील सार्वजनिक हक्काच्या अमंलबजावणीच्या बाबतींत यापूर्वी तंटे FS झाले नाहीत ही गोष्ट खरी. तरीपण अस्पृश्य लोकांत ज्ञानाची वाढ झपाट्याने होत आहे. जुन्या धर्म समजुती त्यांच्यातून नष्ट होत आहेत. आपण वरच्या लोकांच्या जोड्यांत वागणारे आहोंत, त्यांच्या उष्ट्या घासाचे धनी आहोंत, ही सेवक व याचकधर्म दर्शविणारी भावना आतां त्यांच्यात उरलेली नाहीं. धर्मानें घालून दिलेली खालची पायरी ओलांडून वरच्या पायरीवर इतरांच्या बरोबरीने उभें राहण्याचा त्यांनी निश्चय केला आहे. अशा स्थितीत डोळेझांक न करतां व शिष्टाचार न सांगतां त्यांस आपले हक्क बजावण्यास जी कायदेशीर मदत करतां येण्यासारखी आहे ती अवश्य करावीं असें इंग्रज सरकारास आमचें निकडीचे सांगणें आहे. महाड येथें स्पृश्यांची आगळीक, दांडगाई व अन्याय जीं अस्पृश्यांनी सहन करून घेतली ती फक्त सरकार योग्य हक्कांचे संरक्षण करील या आशेवरच घेतली. ती आशा जर व्यर्थ ठरली तर अर्थातच महाड येथें त्यांनीं जी शांतता ठेविली तशी दुसऱया प्रसंगी ठेवतां येणें शक्य होणार नाही व आत्मसंरक्षणार्थ त्यांना अखेर हातांत काठ्या घेणे भाग पडेल. ज्ञान व लाचारी ही एकवट होऊन त्यांची ठिणगी पडण्यापूर्वीच सरकारनें आपली जबाबदारी ओळखावी हेंच उचित आहे. अशा प्रकारची ठिणगी पडली तर हा कलहाग्नि किती पेट घेईल याचा नेम नाही. तो अनावर होण्यापूर्वीच विझेल अशी व्यवस्था करणें शहाण्या सरकारचे आद्य कर्तव्य आहे.
शेवटी दोन गोष्टींचा विचार करणें बाकी राहिलें आहे. तो करूं. प्रथम हें
। कोणी करावें ? स्थानिक संस्थानांनी करावें किंवा स्थानिक सरकारनें करावें असा प्रश्न उद्भवतो. सार्वजनिक सोयीं अस्पृश्य वर्गास खुल्या असाव्या हा रा. बोले 1 यांचा ठराव सरकारनें मान्य केला याबद्दल आम्ही त्यास धन्यवाद
† पाहा, परिशिष्ट क्रमांक-४.
तिजमा याक गएमा सन लगि -