११६ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
देतों. परंतु ही गोष्ट स्वतः करण्याऐवजी लोकलबोर्ड व म्युनसिपालिट्या यांच्यासारख्या स्थानिक संस्थांवर सोपवून दिली याचे आम्हांस सखेदाश्चर्य वाटतें. या देशांतील स्थानिक संस्थांत ज्या लोकांचा भरणा विशेषत: होतो ते लोक इतक्या कोत्याबुद्धीचे व जुन्यामताचे आहेत की, त्यांच्या हातून अस्पृश्यांना सार्वजनिक सोयीचीं ठिकाणें खुलीकरण्याची आवश्यकता भासमान होण्यास शेंकडों वर्षे लागतील. त्यांच्या बुद्धिचा विकास होई तों पर्यंत अस्पृश्यांना त्यांचे हक्क बजावण्यास वाट पाहावयास लावणें इंग्रजसरकार सारख्या सामर्थ्यवान सरकार लाजीम नाहीं. ठराव पास झाल्यास सहा वर्षे लोटली परंतु ज्या स्थानिक संस्थांनी त्याची अंमलबजावणी केली असेल अशा संस्था हाताच्या बोटावर देखील मोजण्या इतक्या नाहीत. आपल्या प्रजेपैकी एवढ्या मोठ्या प्रजाजनाचे हक्क प्रतिगामी धोरणाच्या स्थानिक संस्थांवर अवलंबून न ठेविता त्याची जबाबदारी स्वतः स्थानिक सरकारनें आपल्या शिरावर घ्यावी हें कर्तव्यतेच्या दृष्टिने त्यांस भूषणावह आहे. तेव्हां सार्वजनिक ठिकाणें खुली करण्याची जबाबदारी स्वतः स्थानिक सरकार आपल्या आंगावर घेईल अशी आम्हांस बळकट आशा आहे. ““ सार्वजनिक ठिकाणें कोणती “ हा या ठिकाणी दुसरा विचारांत घेण्यासारखा प्रश्न आहे. सार्वजनिक म्हणजे सरकारी असा कांही लोक सार्वजनिक या शब्दाचा संकुचित अर्थ करून अस्पृश्यांस बरीचशी तळी व देवळें बंद करण्याचा उपक्रम करतील हें आम्हीं जाणून आहों. कारण सरकारी खर्चाने चालू असलेली तळी व देवालये फारच थोडी आहेत. पण सार्वजनिक या शब्दाचा अर्थ असा करता येत नाही हे विचाराअंती कळून येण्यासारखे आहे. सर्वांच्या उपयोगाकरितां तें सार्वजनिक हाच सार्वजनिक या शब्दांचा खरा अर्थ आहे. मग ती सार्वजनिक व्यवस्था सरकारी असो, बिनसरकारी असो किंवा निमसरकारी असो. एकाद्या सद्गृहस्थानें एकादे देऊळ बांधलें अगर तळे बांधलें व तें अमुक एका समाजाच्या सोईसाठीं म्हणून बांधलें तर तें सार्वजनिक आहे असेंच धरलें जाईल व त्या समाजांतील दरेक व्यक्तीस त्याचा उपभोग करण्याचा अधिकार प्राप्त होईल. कोणाही गृहस्थाने आपल्या मिळकतीतून एकादे कार्य उभारिले व तें कार्य लोकोत्तर आहे किंवा देवोत्तर आहे असें जाहीर केलें तर तें कार्य ज्याच्यासाठी लोकोत्तर किंवा देवोत्तर करण्यांत आलें असेल त्यांना त्याचा उपभोग घेण्याचा सर्वसामान्य हक्क प्राप्त होतो व खुद्द मालकासही त्यास वापर करण्यास प्रतिबंध करतां येत नाहीं. उदाहरणार्थ पंढरपूर येथील विठोबाचे देवालय ज्या कोणी बांधले असेल तें देवोत्तर कार्य जर वैष्णवपंथी लोकांकरिता योजिलेलें असेल तर दरेक वैष्णवपंथी माणसास तेथें जाण्याचा हक्क आहे. मग तो वैष्णवपंथी माणूस ब्राम्हण असो की मांग असो. त्यांचे हक्क समसमान आहेत. नुकत्याच