महाड येथील धर्मसंगर व इंग्रज सरकारची जबाबदारी ११७
झालेल्या सकलात विरुद्ध बेला (२८ बाँबे लॉ. रीपोर्टर पा. १६१ ) यांत प्रिव्ही
कौन्सिलने जो निकाल दिला आहे त्याचा बारकाईने विचार केल्यास आम्ही
सार्वजनिक या शद्वाचा केलेला अर्थ वाजवी आहे याची खात्री होईल.
स्पृश्य व अस्पृश्य या समाजांत महाड येथें जो वाद उद्भवला त्यांत सरकारच्या
जबाबदारीविषयी आम्हांस आमचें मत स्पष्टपणें व खुलासेवार मांडतां यावे म्हणून
या विषयाचे विवेचन आम्हीं विशेष विस्तृत प्रमाणावर केलें आहे. त्यांत अस्पृश्य
लोकांचे मागणें न्यायाचें व हक्कांचे आहे असे आम्हीं सिद्ध करुन दिलें
आहे. कोणत्या सोयीस सार्वजनिक म्हणतां येईल यांचेही दिग्दर्शन आम्हीं केलें आहे. अस्पृश्यांना या सार्वजनिक सोयीचा उपयोग करुन घेण्याचा हक्काच्या बाबतीत मदत करण्यास कशा प्रकारची उपाय योजना केली पाहिजें हेंही आम्हीं सुचविलें आहे. आतां सरकार या बाबतींत काय करते याकडेच आमचे डोळे लागून राहिले आहेत. शेवटी सरकारने अशा प्रसंगी स्पृश्य लोकांस दुखवूं नये म्हणून अस्पृश्यांस मदत करण्याचें टाकलें तर सरकारचा दीर्घ बाहु पक्षघाताने लुळा पडला आहे ही समजूत बळावत गेल्याने जो अनर्थ ओढवेल याची जाणीव सरकारला करुन देण्यासाठी जो इशारा न्यायमूर्ती टर्नर यांनी दिला होता त्याची
आठवण करुन देऊन हा हातीं घेतलेला विषय आम्ही पूरा करित आहोंत. न्यायमूर्ति
टर्नर म्हणतात, “ कायदेशीर हक्काचे सरकारनें संरक्षण न करतां उलट त्यासच प्रतिबंध केल्यास लोकांची अशी समजुत होते की, ज्या जमावाकडून दंगा होण्याचा संभव आहे त्यांच्यापुढे अधिकाऱ्यांचे कांहीच चालत नाहीं. अर्थातच आपल्यां हक्काच्या शाबिती करतां कोर्टाचे उंबरठे चढण्यापेक्षां दंगा करण्याचा देखावा करणेच अधिक फलदायक ठरेल. बहुजन समाजाची ज्यावेळी अशा प्रकारची समजुत होऊ लागेल त्यावेळी कायदेशीर हक्काची बजावणी करणाऱ्यांना सरकारी संरक्षण देण्यांस जितका धोका आहे त्यापेक्षां तसले संरक्षण देत नाहीं म्हणण्यांत अधिक भयंकर धोका आहे. “
खिस्ती झालेल्या अस्पृश्यांचे सार्वजनिक हक्कांचे सरकार संरक्षण करतें हें | दुसरीकडे दिलेल्या नगर येथील पाणी प्रकरणावरुन सिद्ध होत आहे. हिंदु
धर्मास धरुन राहिलेल्या अस्पृश्यांस तसें संरक्षण मिळतें किवा नाहीं हें आतां पाहणें
आहे.
७७७
t पाहा, परिशिष्ट क्रमांक-५.
अग्रलेख : बहिष्कृत भारत, ता. ६ मे १९२७.