३७
पेशवाई जर असती तर
शिक्षा कोणाला झाली असती ?
महाडचा खटला ता. ६ जून पासून अलिबाग येथें डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेट मि. हूड यांच्या समोर चालून त्याचा त्यांनीं ता. २१ जून रोजीं कोर्टांने निकाल दिला. खटल्यांत एकदंर ९ आरोपी होते. त्यांपैकी ४ आरोपींना निर्दोष म्हणून सोडून देण्यांत आलें व बाकीच्या ५ आरोपींना पीनलकोड कलम १४७,१४९, ४५१ व ३२३ याखाली गुन्हेगार ठरवून प्रत्येकी चार महिने सक्त मजुरीची शिक्षा सुनावली गेली. शिक्षा झालेल्या आरोपींतर्फे अपील करण्यांत येणार आहे असें कळतें. या अपीलाचा व त्यावर प्रसंगविशेषीं तपासणी अर्ज हायकोर्टाकडे झाला तर त्याचा निकाल झाल्यावर या खटल्याची संपूर्ण हकीकत पुरवणीपत्रकाच्या रूपानें आम्ही छापून काढणार आहोंत. खटल्याच्या निकाला वरून अस्पृश्यांचा जय झाला असें आम्हास वाटतें. तथापि कांही स्पृश्य व बऱ्याचशा अस्पृश्य लोकांना वाईट वाटत असल्याचें आमच्या कांनीं आलें आहे. सर्वच आरोपींना शिक्षा होईल अशी ज्यांची अपेक्षा होती त्यांना असें वाटणें अगदीं सहाजिकच आहे. मग आमच्या या कष्टी झालेल्या मित्रांस आम्ही असें विचारतों कीं पेशवाई । जर असती तर चवदार तळ्याच्या बाबतींत शिक्षा कोणाला झाली असती ? आमची खात्री आहे कीं आरोपींना धर्मवीर म्हणून सोडून देण्यात आलें असतें व डॉ. आंबेडकरांसह इतर अस्पृश्यांना धर्म बुडविला म्हणून हत्तीच्या पायाशी बांधून मारले असते ! तसें न होतां ब्रिटीश न्यायदेवतेनें अस्पृश्यांचा हकक कबूल करून आरोपींपैकी ५ जणांना शिक्षा केल्या हें त्या मानानें काय थोडें झालें ? आतां जे आरोपी सुटले ते खरोखरच निर्दोष होते कीं काय हा प्रश्न अलाहिदा आहे. मि. हूड साहेबांनी दिलेल्या निकालपत्रकाची नक्कल आमच्या हातीं आली नाहीं. तेव्हां त्याच्या कायदेशीरपणाबद्दल लिहिणें आज शक्य नाही. तरीपण जो पुरावा झाला आहे त्यावरून सुटलेल्या आरोपींपैकी कांहीं जणांस तरी शिक्षा झालीच पाहिजे होती असें आमचें मत आहे. खटल्यांत सरकार फिर्यादी असल्यामुळें सरकारला सुटलेल्या आरोपीविरुद्ध अपील करण्याचा हकक आहे. तो हक्क सरकारनें या वेळी बजावावा अशी आमची
t पाहा, परिशिष्ट क्रमांक ८.