आप घरी बाटा, बाप घरीहि बाटा ! २१७
न सांपडतां आपले हितसंबंध अबाधित राखूं शकते तेथेंच पूर्ण लोकशाही नांदत आहे असें म्हणतां येईल. अशा स्थितींत लोकनियुक्त सभासदांनी गजबजलेल्या कौन्सिलांत सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा प्रश्न योग्य तऱ्हेने निकालांत निघेल अशी आशा लोक धरुन होते व त्याप्रमाणें १९२० सालचा १६ वा कायदा व १९२३ सालचा ४ था कायदा असे दोन कायदे या इलाख्यात पसारही करण्यांत आले. पहिल्या कायद्याने मुंबई शहरांतील प्राथमिक शिक्षण मुंबई म्युनिसिपालिटीच्या ताब्यांत देण्यांत आलें; व दुसऱ्या कायद्यानें जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षण स्थानिक म्युनिसिपालिट्या आणि लोकल बोर्ड यांजकडे सोंपवून दिलें आहे. हे कायदे डॉ. परांजपे शिक्षणमंत्री असतांना त्यांच्या कारकिर्दीत आणि त्यांच्या धोरणाने पसार झालें आहेत. हे कायदे पसार करण्याचे कार्य त्यांच्या आयुष्यांतील एक महत्कार्य म्हणून गणलें जातें हें आम्हीं जाणून आहों. परंतु दिसण्यात जें महत्कार्य म्हणून दिसतें तें नेहमीच सत्कार्य असतें असें म्हणतां यावयाचे नाहीं. कोणी कांहींही म्हणो आम्हीं स्पष्टपणें म्हणतों कीं, डॉ. परांजप्यांचे हे कायदे अत्यंत नादान पणाचे आहेत आणि जितक्या लवकर ते कायदे रद्द करण्यांत येतील तितके बरें. या कायद्यांत अनेक दोष आहेत. पण आमच्या मतें त्यांतील मुख्य दोष म्हणजे प्राथमिक शिक्षणाची व्यवस्था कायदे कौन्सिलच्या हातून काढून म्युनिसिपालिट्या व लोकल बोर्डे यांच्या स्वाधीन करण्यांत आली हा होय. ज्या राजकारणी पुरुषाने ही व्यवस्था घडवून आणली तो एक तर खुळा असला पाहिजे किंवा लबाड असला पाहिजे. खुळा, कारण कोणीही शहाणा माणूस हल्लींच्या परिस्थितींत केव्हांही असें म्हणू शकणार नाहीं कीं प्राथमिक शिक्षणाच्या कार्याला कायदे कौन्सिलापेक्षां लोकल बोर्डे व म्युनिसिपालिट्या जास्त लायक आहेत. एक तर लोकल बोर्डे व म्युनिसिपालिट्या यांचे सभासद कायदे कौन्सिलच्या सभासदांपेक्षां केव्हांही जास्त अडाणीच असणार. शिवाय भत्ता घेऊन बाजार करावयास सांपडतो एवढ्यासाठीं बोर्डाच्या सभेला जे हजर राहतात त्यांना प्राथमिक शिक्षणाची कसली चडचड असणार ! आणि असलीच तर पैशाच्या अभावीं त्या बापड्यांना काय करतां येईल ? आणि जर सोय करतां आलीच तर त्यांच्या हातून सर्व जनतेचा सारख्या प्रमाणांत परामर्श घेण्यांत येईल याविषयीं कोण खात्री देऊ शकतो ? आम्हाला तर असें वाटतें कीं ही लोकल बोर्डे आणि म्युनिसिपालिट्या म्हणजे वर्णाश्रमवाद्यांच्या संस्था आहेत ; कारण त्यांच्यांत भरणा होणार तो ब्राह्मणग्रस्त अज्ञ जनतेचाच होणार. असे लोक अस्पृश्य जनतेच्या शिक्षणाची काळजी घेतील, हें कशावरुन सांगतां येईलं ? आतां हा घोड्याचें ओझें गाढवावर लादण्याचा प्रकार खुळेपणाचा नसला तर लबाडीचा असला पाहिजे. कारण या कायद्यानें लोकांची वंचना जरी झाली असली तरी कायदा करणारानें