२१८ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
हा कायदा केल्याबद्दलचें फुकटचें श्रेय लाटलें आहे. सरकारला सक्तीचे शिक्षण पूर्वी जरी नको असलें तरी आतां तें नको आहे असें नाहीं. पण सरकार भितें ते खर्चाला. तेव्हां सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा मागणाऱ्या लोकांनां कायदा करुन दिला, आणि तो प्रचारांत आणण्याची जबाबदारीही स्थानिक संस्थांवर टाकिली कीं आपण सुटलों । जर कायदा अमलांत आला नाहीं तर जनता स्थानिक संस्थांचे पाहून घेईल ! अंध जनता पाहूं इच्छित नाहीं, स्थानिक संस्थां कांही करू शकत नाहींत, आणि सरकारवर प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा पास केल्यामुळे जादा खर्च कांही बसत नाहीं! मग केवळ कायदा पास केल्यानें कांहीं बावळट लोक आपल्यावर वेडे होतात तर मग फुकटचे श्रेय टाका कां, असा आंतला मतलब असावा अशी आमची प्रामाणिक समजूत आहे.
आम्ही या बाबतीत इतकी कठोर भाषा वापरली याबद्दल आमचे कांही मित्र आमच्यावर रोष धरतील हें आम्हीं जाणून आहों. पण आमचा नाईलाज आहे. प्राथमिक शिक्षणाचा प्रश्न अस्पृश्यवर्गाच्या अगदीं जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. त्या प्रश्नाची अशा प्रकारची विल्हेवाट झालेली पाहून आमचे मन क्षुब्ध झालें नाहीं तर मग कोणाचे होणार ? आमच्या इतकी शिक्षणाची जरूरी दुसऱ्या कोणास आहे असें आम्हांस वाटत नाहीं. सरकारचें घर म्हणजे बाप घर. त्या घरांत असतांना अस्पृश्यांच्या पदरी त्याच्या दुर्दैवाने बाटा आला. पण तें घर म्हणजे परघरच. तेथें तसें व्हावयाचेंच. पण लोकशाहीला तरी आपघराची सर यावी कीं नाहीं ? कां तेथेहि पुन्हा बाटाच ? जिच्या वाट्याला आप घरीं बाटा, बाप घरींहि बाटा अशा बिचाऱ्या अभागी विधवेची गत आणि अस्पृश्यांची गत सारखीच झाली म्हणावयाची ! आम्हीं विनाकारण निराश झालों आहोंत असें. कांहींना वाटेल. पण आमची खात्री आहे कीं प्राथमिक शिक्षण, लोकलबोर्ड व म्युनिसिपालिट्या यांच्यात ताब्यांत राहिलें तर अस्पृश्यांना वर डोकें काढण्याची आशाच नको.
अग्रलेख : बहिष्कृत भारत, ता. १५ जुलै १९२७.