५१
सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणासंबंधी कायद्यांत
आमूलाग्र सुधारणा करणे हा एकच उपाय
गेल्या अंकी मुंबई इलाख्यांतील सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणासंबंधाच्या कायद्यावरील अग्रलेखांमध्येँ* आम्हीं जे विचार प्रदर्शित केले होते त्यांना मागील आठवड्यांत पुणें येथें मि. पाहलाजानी यांच्या अध्यक्षतेखालीं भरलेल्या मुंबई इलाख्याच्या प्राथमिक शिक्षण परिषदेमध्ये झालेली भाषणें आणि ठराव यांच्यांयोगें दुजोरा मिळाला आहे. हें पाहून आम्हांस फार समाधान वाटतें. सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणासंबंधाचा कायदा मुळांतच सदोष आहे ही गोष्ट आतां लोकपक्षांतील सर्व शाखांच्या लोकांना पटली आहे असें म्हणावयास हरकत नाहीं. सक्तीच्या शिक्षणासंबंधाचा कायदा पसार झाला, तेव्हां ज्यांना सार्वत्रिक शिक्षणप्रसारासंबंधानें आशा वाटत होती त्यांचीहि आतांपर्यंतच्या अनुभवावरून निराशा झालेली आहे. स्थानिक संस्थांची अनास्था, नवीन कर बसविण्याच्या बाबतींतील त्यांची नाखुषी, सरकारचा कंजूषपणा आणि स्वतःवरील जबाबदारी टाळण्याची प्रवृत्ति इत्यादि करणांच्या समुच्चयाचे निरसन करण्याचा जर एकच कोणता उपाय असेल तर तो सध्याच्या कायद्यांत आमूलाग्र सुधारणा करणें हाच होय. पुण्याच्या परिषदेमध्ये सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणासंबंधाच्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याच्या उद्देशानें एक कमिटी नेमण्याची सूचना करण्यांत आली ती सर्वथैव योग्य आहे. अशी कमिटी नेमण्यांत आल्यास तिच्याकडून होणाऱ्या चौकशीमध्ये पुष्कळ महत्वाच्या गोष्टी बाहेर येतील. सक्तीचे तत्त्व अंमलांत येण्याच्या बाबतींत कोणकोणत्या गोष्टी आड येतात तें समजून येईल आणि प्राथमिक शिक्षण अल्प कालांत सार्वत्रिक होण्यासाठीं उपाय शोधून काढणें सोपें जाईल. तथापि, कशाहि प्रकारचा कायदा अस्तित्वांत आला तरी, जोपर्यंत द्विदल राज्यपद्धति अंमलांत आहे आणि प्रांतिक स्वायत्तता मिळालेली नाहीं तोंपर्यंत सार्वत्रिक शिक्षणप्रसाराची योजना कितपत अंमलांत येऊन ती यशस्वी होऊ शकेल याची आम्हाला शंकाच आहे.
*पाहा, पृ. २१२-२१८.
आजकालचे प्रश्न : बहिष्कृत भारत, ता. २९ जुलै १९२७.