२६० डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
ठिकाणीं फक्त पगार व बलूतें असतें. कांहीं ठिकाणीं जमीन व बलूतें या दोनच उत्पन्नाच्या बाबी असतात. या उत्पन्नाचे विविध प्रकार असण्याचे कारण असें आहे कीं कोणीकडून तरी कामगार महाराला दरमहा ५ | ६ रुपये पगार पडला म्हणजे झालें. येवढा मुशाहिरा पडावा या बेतानेंच इनाम जमीन काय, बलुते काय किंवा पगार काय आकारण्यात येतात. हा आकारणीचा काटा कमीच्या बाजूने झुकेल ; पण अधिकाच्या बाजूला सहसा झुकणार नाहीं. हल्लींच्या महागाईच्या काळांत पेजेलासुद्धा पुरणार नाहीं येवढ्या रकमेवर महारलोकांना सरकार राबवते ही गोष्ट कोणाच्या स्वप्नीं देखील नसेल ! त्यात हा अल्पसा
मुशाहिरा पदरांत पडेलच याची खात्री नाही.
वतनी जमीन महारांना असली तरी ती नेहमीच त्यांच्या कब्जांत असते असें नाहीं. खरें म्हटलें असतां महारांची इनाम जमीन महारांच्या ताब्यांतून जाऊं नये. कारण सन १८२७ सालापासून कोणाही वतनदाराला आपल्या वतनांतील जमीन भाउबंदा बाहेर इतरांना कोणत्याहि सबबीवर समर्पन करतां येत नाहीं. पंरतु अशा प्रकारचा कायद्याचा निर्बध असूनहि अनेक महारांच्या वतनी जमीनी परक्यांच्या ताब्यांत गेलेल्या आहेत. त्यामुळें सरकारी काम करीत असून देखील महार लोक आपल्या इनाम जमीनी ज्या केवळ कामाच्या मेहनतान्याबद्दल देण्यांत आल्या होत्या त्यांना आंचवलेले आहेत. अशा प्रकारें परघराण्यांत गेलेल्या इनामी जमीनी ज्या वतनदारांकडून घालविण्यात आल्या असतील त्यांच्या वंशजांना दावे लावून त्या परत आणतां येतील हें खरें परंतु कांही जमीनी परघराण्यांत गेल्यास इतकी वर्षे लोटली आहेत कीं, त्या काढून घेण्याचे दावे जर आतां आणले तर त्यांना मुदतीच्या कायद्याची हरकत येईल यांत शंका नाहीं. या बाबतींतील मुंबई हायकोर्टाच्या निकालाचा ओघ असा आहे की कोणाहि वतनदाराला आपली इनाम जमीन आपल्या हयाती पर्यंतच दुसऱया कोणालाहि देतां येते व तो मेल्यापासून १२ वर्षांच्या आंत त्याच्या वारसानें जर दावा आणला तर त्याला ती जमीन मिळू शकते. परंतु जर त्या वारसानें बारा वर्षांच्या आंत दावा आणला नाहीं तर त्याच्या स्वतःचा दावा आणण्याचा हक्क नष्ट होतो इतकेंच नव्हे तर त्याच्या पुढच्या वंशजांचा देखील तो हक्क नष्ट होतो. ह्या विचारसरणीच्या कायदेशीरपणाबद्दल संशय वाटणें साहजिक आहे. जी मिळकत मुळी परघराण्यांत जाऊंच शकत नाहीं, ती मिळकत केवळ मुदतीच्या कायद्याच्या अनुरोधानें परघराण्यांत राहू शकते असें म्हणणें कायद्याच्या दृष्टीनें विसंगतपणाचें आहे. नुकत्याच प्रिव्डी कौन्सिलने दिलेल्या एका निकालांत मुंबई हायकोर्टाच्या वा विचारसरणीच्या कायदेशीरपणासंबंधानें संशय व्यक्त करण्यांत