महार आणि त्यांचे वतन - Page 305

महार आणि त्यांचे वतन २६१

आला आहे. तेव्हा ज्या महारांच्या जमीनी परघराण्यांत गेल्या असतील त्यांनी अशा प्रकारचे दावे आणून ही गोष्ट कसाला लावून पाहावी. परंतु तें घडून येईतो पर्यंत ज्यांच्या जमीनी परघराण्यांत गेल्या आहेत अशा महारलोकांना अर्धपोटी काम करणें भाग आहे. कलेक्टरला मात्र अशा प्रकारच्या परघराण्यांत गेलेल्या इनाम जमीनी परत घेण्याकरितां दिलेले अधिकार विस्तृत आहेत. व त्या अधिकारांना मुदतीच्या कायद्यापासून कोणताही बाध येत नाही. वतनी जमीन कोणत्याच प्रकारचा परघराण्यांत गेल्याला किती दिवस झाले असले तरी त्या जमीनी काढून घेऊन त्यास वतनदार कामगारांना परत देता येतात. परंतु हे स्वाधीन करुन ठेवलेले अधिकार महारांची अशा रितीनें नागवन होत असताहि कलेक्टर लोक कसोशीनें अमलांत आणीत नाहीत. वनतदारानें स्वतः परघराण्यांत गेलेली जमीन परत मिळविण्याकरितां दावा आणला असतां त्यास मुदतीची हरकत येणार नाही. असा निकाल वरिष्ठ कोर्टातून मिळेपर्यंत आपल्याला स्वाधीन करून ठेवलेले अधिकार जर सरकार अमलांत आणणार नाही तर

काम करावें महारांनी व वतन खावें परक्यांनी

हा चालू असलेला अनिष्ट प्रकार तसाच चालू राहणार हें उघड आहे. ज्या महारांच्या जमीनी परघराण्यांत गेल्या आहेत ते तर नागवले आहेतच. पण ज्यांच्या जमीनीची तशी वाताहत झाली नाहीं त्यांच्या जमीनी बिनधोक त्यांच्या

जवळ राहतील असें कोणी निश्चयात्मक सांगू शकणार नाही. पूर्वीच्या

धामधुमीच्या काळांत लोकांना जंगम मिळकतीची किंमत फार कमी वाटत असें. स्थावर मिळकतीला चोराचिलटांची भिती नाहीं म्हणून ती सुरक्षित असें लोक मानीत यामुळे रोकडीच्या मानाने कमी उत्पन्नाचे स्थावर असलें तरीं तें निरंतरचें आहें या विश्वासावर कामकरी वर्ग रोकडांपेक्षा स्थावराला जास्त चहात असें शिवाय एकदां करून दिलेली स्थावर नेमणूक वंशपरंपरेची असल्यामुळें कोणाहि वतनदारास आपल्या मुलाबाळांचें पुढें काय होईल याची चिंता करण्याचे कांहीच कारण उरत नसे. अशा प्रकारची कायमची व्यवस्था बरी असें समजून दरोबस्त कामगारानें मग तो दिवाण असो, सेनापती असो, खजीनदार असो, फडणीस असो, मुजुमदार असो, चिटणीस असो, पाटील असो, कुळकर्णी असो, या सर्वांनी वंशपरंपरेच्या तहहत्यात असाम्या पतकरल्या आणि रोकड तनख्याऐवजी इनाम जमीनीची पद्धत स्विकारली. काम करावें आणि इनाम खावें या मगरमस्त भावनेने आजवर सारेच वतनदार या वतनपद्धतीला चिकटून राहिले. परंतु या वतनी जमीनी महारांना निरंतरच्या देण्यात आल्या आहेत हें सरकार कबूल करीत नाही. त्या महारांना कामाबद्दल मुशाहिरा म्हणून देण्यांत आल्या आहेत असें