२६२ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
सरकारचे मत आहे. या म्हणण्यांत हरकत घेण्यासारखें विशेष कांही नाही. पण महारांचा मुशाहिरा ठरविण्याचा अधिकार आपला आहे असें सरकार म्हणते. व त्या अधिकाराच्या जोरावर नेमून दिलेली ठराविक कामें महार लोक करीत असतांना महारांना उत्पन्न जास्त झाले या सबबीवर
सरकार महारांच्या इनाम जमीनी काढून घेते.
याचे ताजे उदाहरण म्हणजे बारामतीजवळ असलेल्या सांगठी गांवच्या महारांवर सरकारनें केलेला अन्याय हें होय. सांगवी येथील महारलोकांना वतनी इनाम जमीन होती. ती जोपर्यंत जिरायत होती diva ती महारांच्या उदरनिर्वाहाला पुरेशी आहे किंवा नाही याबद्दल आमच्या दयाळू सरकारनें मुळीच विचारपूस केली नाहीं. परंतु जेव्हा या महारांच्या जमिनीच्या लगत निरा नदीचा कालवा जाऊ लागल्याने जमिनीचे उत्पन्न वाढलें तेव्हां सरकारचे डोळे फाटले आणि महारांना जमीन जास्त झाली या सबबीवर त्याच्या इनाम जमीनीपैकी अर्धा निम्मा भाग सरकारनें खालसा केला व खालसा केलेल्या इनाम जमीनीचा कबजा सोडण्यास महार लोक कबूल होईनात तेव्हां त्यांना कायद्याच्या जोरावर शिक्षा ठोठावण्यांत आल्या ! अशा रितीने जर पाहिलें तर ज्या इनाम जमीनीवर महारांची येवढीं भिस्त आहे ती परघराण्यात गेली तर परत येण्याची आशा नको आणि हातात असली तरी तौ हातची कधीं जाईल याचा नेम नाही.
इनाम जमिनीसंबंधी ही रड झाली. महारलोकांच्या उत्पन्नाची दुसरी बाब म्हणजे Io. तें
बलूतें त्यांना मिळतेंच अशी खात्री नाहीं.
महारलोकांच्या वतनी उत्पन्नासंबंधानें ध्यानांत ठेवण्यासारखी गोष्ट म्हटली म्हणजे ही कीं जरी ते सरकारी कामगार असले तरी त्यांना सरकारकडून पगार देण्यांत येत नाहीं. त्यांचा पगार मुख्यतः म्हटला म्हणजे रयतेकडून मिळणारे बलुतें. हे बलुतें त्यांना रयतेकडून परस्पर उकळून घ्यावे लागते. या व्यवस्थेमुळे कधी कधीं असे प्रसंग येतात कीं महारांनी सरकारी कामे कितीही चोख पार पाडलें तरी त्यांना बलुते मिळालेले नाहीं. बलुतें मिळाल्यास सरकारी कामाच्या आधी रयतेचीं कामें करावीं लागतात व कांही कारणामुळें रयतेची महारावर इतराजी झाली तर रयत बलुतें अडवून धरते. बलुतें वसूल करण्यास महारांना कायद्याने मदत करण्याची तरतुद करण्यांत आली आहे. परंतु
कामाला सरकार आणि वैरणीला रयत
ही पद्धत मुळांतच चुकीची आहे. याशिवाय या बलुत्याच्या व्यवस्थेत आणखी दुसराहि एक दोष आहे. दुष्काळ पडला असतां सरकार रयतेला शेतसारा माफ