२७० डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
दिलेल्या एका निकालावरून उघड झाले आहे. या निकालांत हायकोर्टाने असे ठरविलें कीं, वतनदार न्हाव्याचे हक्क वतनदार जोशाप्रमाणेंच आहे. रयतेनें वतनदार न्हाव्यांकडूनच क्षौर करून घेतले पाहिजे; व वतनदार न्हाव्याला वगळून जर दुसऱ्या न्हाव्याकडून क्षौर करून घेण्यांत आलें, तर यजमानावर व क्षौर करणाऱ्या बिनवतनदार न्हाव्यावर त्यास नुकसान भरपायीची फिर्याद करण्याचा कायदेशीर अधिकार प्राप्त होईल. अशा प्रकारचा वतनी नोकरांचा हक्क फक्त जोशाला किंवा न्हाव्याला आहे अशांतला भाग नाही. वतनी नोकरांचा हकक कशा प्रकारचा असतो, याचा दाखला म्हणून उदाहरणादाखल वरील दोन वतनदारांचा उल्लेख करण्यांत आलेला आहे. परंतु हा हक्क साध्या वतनदारांचा आहे हे ध्यानांत ठेवणें अवश्य आहे. त्याचप्रमाणे हेंहि ध्यानांत ठेविले पाहिजे कीं, कामें करणे व करवून घेणे, यासंबंधाने जसा रयतोपयोगी वतनदारांचा रयतेवर आनुवंशिक हक्क चालतो, तसाच हक्क सरकारोपयोगी वतनदारांचा सरकारवर चालू शकतो. वतनी कामे करून घ्यावयाची ती सरकारला मनमानेल त्यांकडून करुन घेता येणार नाहीत ती वतनदार घराण्याकडूनच करून घेतली पाहिजेत. कारण ती कामें करण्याचा त्या घराण्यालाच काय तो आनुवंशिक हक्क आहे, व ती कामें इतरांकडून करून घेण्याचे ठरलें तर ज्या वतनदार घराण्यांचे तेणेकरून बुडस्थळ होईल त्याला सरकारविरुद्ध नुकसान भरपायी मागण्याचा कायदेशीर हक्क प्राप्त होईल. यास आधार हवा असल्यास तो आपणांस कुळकर्णीवतनाच्या झालेल्या रदबदलींत सांपडतो. सन १९१४ साली कुळकर्णीवतन खालसा करून त्यांच्याऐवजी पगारी तलाठी नेमून कुळकर्ण्यांचे काम तलाठ्यांकडून करून घेण्यासंबंधींचा एक ठराव मुंबई सरकारने पास केला. परंतु असे केल्याने आपण कुळकर्ण्यांचे वतन बुडवीत आहोंत व त्या बुडीबद्दल नुकसानभरपायी मागण्याचा अधिकार कुळकर्ण्यांस प्राप्त होईल, हेंहि सरकारनें ओळखिलें होतें. त्याप्रमाणें नुकसानभरपायीबद्दल सन १९१३-१४ सालांत आदा केलेले आकारणीचे (जमीन महसूल वसूल करण्याबद्दलच्या मुशाहिऱ्याचे) व पोटगीचे > इतकी नेमणूक, जोपर्यत वतनाचा पुरुष, वारस-म्हणजे सीधा किंवा तेढा, वतनदार घराण्यापैंकी अथवा वतनदार घराण्याबाहेरील दत्तक,-असा कोणीहि असेल, तोंपर्यंत निरंतर म्हणून इंग्रज सरकारांतून चालविली जाईल “ असें देणें दिलें. कुळकर्ण्यांचें वतन खालसा करावयाचें असा ठराव ज्याप्रमाणें सरकारनें केला तसाच महारांचें वतन खालसा करावें असा ठराव जर सरकार करील तर कुळकर्ण्यांप्रमाणें महारांनांहि नुकसानभरपायीखातर कांहीं तरी दिल्याखेरीज सुटका नाहीं. कारण, वतनदारांचा