महार आणि त्यांचे वतन २७५
देण्यास कचरणार नाहींत, अशाच प्रकारची दुसरी सुधारणा आम्हास सुचवावीशी
वाटते. ती ही कीं, रयतेकडून जें बलुतें महारलोकांस दिलें जातें तें केवळ
रयतेच्या कामाकरितांच दिलें जातें असें नसून तें सरकारी कामाचा मोबदला
म्हणूनहि दिलें जाते, असा सरकारचा नियम दिसतो. बलुत्याच्या आधारावर
रयत महारलोकांस नेहमी आपल्या दास्यत्वांत कसें जखडून ठेवितें, याचें विवेचन
आम्ही यापूर्वीच केले आहे. रयतेच्या जोर जुलमांपासून महारांना मुक्त
करावयाचें असल्यास त्यांना रयतेच्या आधीन होण्याची पाळी त्यांच्यावर येणार
नाहीं अशी वतन कायद्यांत सुधारणा करणे अवश्य आहे. यास्तव आमचे असें
मत आहे कीं, ऐन जिनसी बलुत्याचें व भाकरीचें रूपांतर नक्त नेमणुकींत तर
व्हावेच, पण या नक्त नेमणुकीची विभागणी होऊन सरकारी कामाकरिता किती
व रयतेच्या कामाकरितां किती, याचें प्रमाण अलग करण्यांत यावें ; व रयतेचे काम पत्करावें किंवा सोडून द्यावें, याची मुभा महार वतनदारांस देण्यांत यावी. तेणेकरून कामगार महार रयतेचा बंदा गुलाम न राहतां त्याला इतर रयतेचा दर्जा प्राप्त करून घेण्यास अवसर सांपडेल.
महार वतनावर लिहिलेल्या या तीन लेखांत जे विचार प्रगट करण्यांत आलेले आहेत व ज्या सुधारणा सुचविण्यांत आलेल्या आहेत त्या सर्वांचा समावेश आजच्या अंकात दुसरीकडे वतनकायद्याच्या दुरुस्तीचें जें बील छापण्यांत आलें आहे, त्यांत करण्यात आला आहे. हें बील थोड्याच दिवसांनी मुंबईच्या कायदेकौन्सिलात मांडण्यात येणार आहे. ज्यांना या विषयासंबंधी अगत्य वाटत असेल त्यांनी या बिलाचे लक्षपुर्वक मनन करावें ; व सुचना कराव्याशा वाटतील त्या आमच्याकडे पाठवून द्याव्यात. त्यांचा योग्य तो विचार केला जाईल.
† पाहा, परिशिष्ट क्रमांक २९.
१; अग्रलेख : बहिष्कृत भारत, ता. ३० सप्टेंबर १९२७.