३१० डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
सुचविली आहे. त्याअन्वये महार आपल्या जमीनीवर शेतसारा देण्यास तयार असतील त्यांना सरकारी कामांतून आपली सुटका करून घेतां येईल. पुष्कळसे महार सरकारी कामाला कंटाळून गेले आहेत. पण आपण काम करावयाचें जर बंद केले तर सरकार आपल्या वतनी जमिनी काढून घेईल असें त्यांना भय वाटतें व तें वास्तविक आहे. पण आमची योजना अंमलांत आल्यास कोणाही महाराने सरकारी काम बंद केलें म्हणून त्याची जमीन जाण्याचे कारण नाहीं. त्याची जमीन त्याच्याजवळ राहून त्याला फक्त इतर रयतेप्रमाणे शेतसारा काय तो द्यावा लागेल. इतक्या थोडक्या पैशांत इतका मोठा सवदा घडवून आणण्याची दुसरी कांही युक्ति आम्हांस सुचत नाही.
(६) महारांनी करावयाची कामें ठरवून घेणें हा आमच्या योजनेचा सहावा हेतू आहे. तो हेतू सिद्धीस जाण्यास वतनकायद्याचे कलम ८३ यांत एक सुधारणा करण्यात आली आहे. ती अशी की, कामासंबंधाचे नियम हल्लींप्रमाणें सरकारनें करावेत. पण ते कौन्सिलचे संमतीशिवाय अमलांत आणू नयेत. चालू कायद्याप्रमाणे सरकारी अधिकारी ठरवतील तीं कामें असाच प्रकार होतो. त्यांत कमजास्त करण्यास कोणासच अवसर मिळत नाही. आमची योजना मान्य झाल्यास सरकारनें केलेले कामासंबंधींचे नियम योग्य आहेत किंवा अयोग्य आहेत याची छाननी करण्यास कायदेकौन्सिलांतील अस्पृश्य वर्गाच्या सभासदास संधी सांपडेल व कायदेशीर कामें कोणती व बेकायदेशीर कामे कोणती हे निश्चित करतां येईल.
येथवर आम्ही वतन कायद्यांत ज्या दुरुस्त्या सुचविल्या त्यांचे हेतू काय आहेत
व त्यांचे स्वरुप कशा प्रकारचे आहे याचे स्पष्टीकरण केलें आहे. आमच्या
योजनेमुळे “ महारांनो सांभाळा ! तुमची वतने खालसा होतील.” असा कांहीं मुर्खशिरोमणी अडाणी महारांचा गैरसमज करुन देत आहेत. तेव्हां यासंबंधानेंहि खुलासा करणें अवश्य आहे असें आम्हांस वाटतें. महारकी वतन इतकें घातुक आहे कीं त्यापासून जितक्या लवकर महारांची सुटका होईल तितकें बरें या मताचे आम्ही आहोंत व सुटका करण्यास महारांवर जरी जबरदस्ती करणें जरूर झालें तरी आम्हाला त्याबद्दल कांही वाईट वाटणार नाही. लोकांनी अज्ञानांत राहू नये म्हणून जबरीने शिक्षण देऊन सरकार त्यांची अज्ञानांतून सुटका करिते तर मग वतनामुळे गुलामगिरींत पडलेल्या लोकांची गुलामगिरी सक्तीने कां काढण्यांत येवू नये ? महार वतन जबरीनें खालसा करावे या मताला फारशा महार लोकांकडून रुकार मिळणार नाही हें खरें. पण जे जाणते आहेत त्यांनीं योग्य कोणते व अयोग्य कोणतें हें ठरवितांना अजाण लोकांची संमती घेत बसल्यास कोणत्याच प्रकारची प्रगती होणें अशक्य होईल.