७३
ब्राह्मण्याच्या टांचेखाली तुडविलेल्या ब्राह्मणेतर लोकांचा ब्राह्मण्याविरूद्ध झगडा [करणार्या ]
अस्पृशांना विरोध
महाड येथें चवदार तळ्याच्या बाबतींत सत्याग्र करणार असें अस्पृश्य लोकांतफें जाहीर झाल्यास आज नऊ दहा महिने झाले. परंतु एवढ्या अवधींत महाड येथील स्पृश्य लोकांनीं या बाबतींत काय करावयाचें याचा कांहींच विचार केला नाहीं याचें कोणासही आश्चर्यच वाटेल. कदाचित् अस्पृश्य लोकांचा हा नुसता दम आहे ; त्यांच्या हातून काय होणार ? व आलेच तर त्यांच्यावर अंबील शिंपून फत्ते करून घेऊं, असें या लोकांस वाटलें असावें. आतां जेव्हां अस्पृश्य लोकाचा निश्चय ढळत नाहीं व त्यांचीं जय्यत तयारी चालली आहे असें दिसून आल्यावर ही खडबडून जागी झालेली स्पृश्य प्रजा नाहीं नाहीं ते चाळे करूं लागली आहे. दुराग्रहास बद्ध झालेल्या प्रजेस क्रिमिनल प्रोसिजर कोडांतील १४४ कलम नेहमीं डोळ्यांपुढें दिसतें. व त्याचा आश्रय करावा म्हणून कुलाबा जिल्ह्याचे डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट यांच्याकडे अस्पृश्य लोकांना चवदार तळ्यावर येण्यास मनाई करण्याचा हुकूम मिळविण्याची, कल्पना निघाली. वत्या अर्जास पाठिंबा मिळावा म्हणून म्युनिसिपालिटीच्या सभासदांनी एक मोठी गंमतीची कारवाई केली. पहिल्यांदा ज्या म्युनिसिपालिटीनें हें तळें अस्पृश्यांना Yel असावें असा ठराव केला त्याच म्युनिसिपालिटीनें तो मागाहून रद्द केला. व म्युनिसिपालिटीच्या या प्रतिगामी धोरणास जनतेचा पाठिंबा आहे असें भासविण्याकरितां महाड म्युनिसिपालिटीच्या मतदारांची सभा भरविण्यात येऊन या प्रश्नावर त्यांचीं मतें घेण्यांत आलीं. व त्यात २६१ मतें अस्पृश्यांना प्रतिकूल, व ७ अनुकूल, अशीं पडलीं. मतदारांपैकी १३ जण कोणत्याही बाजूस मत न देतां तटस्थ राहिले. म्युनिसिपालिटीच्या मतदारांचा व म्युनिसिपालिटीचा सनदशीर विरोध प्रकट करविल्यावर कलेक्टरकडे तो पाठविण्यांत आला व त्याबरोबर मनाई हुकुमाची मागणी करण्यात आली असें समजतें. या सनदशीर निकालाला आम्ही कवडीचीही किंमत देत नाहीं. कारण, हें तळें जर सार्वजनिक आहे तर म्युनिसिपालिटीला काय, तिच्या मतदारांना काय किंवा सरकारला काय अस्पृश्यांना मनाई करण्याची प्राज्ञा नाहीं. आणि हें as सार्वजनिक नसून