ब्राह्मण्याच्या टांचेखाली . . . अस्पृश्यांना विरोध ३१५
खाजगी आहे, असें जर असेल तर म्युनिसिपालिटीला व तिच्या मतदारांना चोंबडेपणा करून या वादांत शिरण्याचें कांहीं कारण नाहीं. ज्यांच्या खाजगी मालकीचे हें तळें आहे, ते व अस्पृश्य लोक पाहून घेतील. म्युनिसिपालिटीला वकीली करण्याचे कांहीं प्रयोजन नाहीं.
अशाच प्रकारचें धोरण कुलाबा जिल्ह्याचे डि. मॅजिस्ट्रेट यानीं स्वीकारल्याचें समजतें. तारीख ७-१२-१९२७ रोजी डि. मॅजिस्ट्रेट या बाबतींत लोकांशी चर्चा करण्याकरितां महाडला मुद्दाम गेले होते. व त्यांनीं स्पृश्य व अस्पृश्य या दोन्ही वर्गांतील स्थानिक पुढाऱ्यांना बोलावून वाटाघाट केली. व शेवटीं जमलेल्या स्पृश्य वर्गाच्या पुढाऱ्यांना सांगितलें कीं, सरकार अस्पृश्यांना तळ्याला शिवण्याला प्रतिबंध करणार नाहीं. प्रतिबंध करावा अशी जर तुमची इच्छा असेल तर तुम्ही दिवाणी कोर्टात जाऊन अस्पृश्यांना तळ्यावर न येऊं देणें हा तुमचा हक्क आहे असें तुम्हीं शाबीत करून आणा. जोपर्यंत तुम्हीं तसें करीत नाहीं तोंपर्यंत अस्पृश्यांच्या न्याय्य हक्क बजाविण्यांला मदत करणें सरकारला प्राप्त आहे. अशाप्रकारें सरकारानें महाड येथील स्पृश्य लोकांस धाब्यावर बसविलें असून यांतून ते कशी वाट काढतात हें पहावयाचें आहे. कुलाबा समाचारांच्या ता. १०-१२-१९२७ च्या अंकावरून पहातां कलेक्टरच्या सूचनेप्रमाणे बहुधा हा दावा दिवाणी कोर्टात पडेल असें वाटतें. आम्हीही त्यास तयार आहोंत. स्थानिक स्पृश्य लोकांस आमची सूचना आहे कीं, या कामांत पडण्यापूर्वी हलविल्यानें हा खुंटा बळकट न होवो याचा त्यांनीं विचार करावा.
म्युनिसिपालिटीची व तिच्या मतदारांची कारवाई कशीही असो परंतु त्यांच्यांत आणि महाड येथील लोकांत अस्पृश्यांनीं तळ्यावर येऊं नये या बाबतींत एकमत आहे, असें मुळीच दिसून येत नाहीं. निदान येवढी गोष्ट खरी कीं, महाड येथील पुष्कळसें लोकमत अस्पृश्यांना अनुकूल आहे असें ता. २७ नोव्हेंबर १९२७* रोजीं महाड येथील अखिल नागरिकांचीं सभा श्री वीरेश्वराच्या देवालयांत भरली होती, तिच्यांत घडलेल्या हकीकतीवरून उघड होते. ती हकीकत या अंकात t दुसरीकडे छापली आहे. त्या हकीकतीवरून व ज्ञानप्रकाशांत प्रसिद्ध झालेल्या बातमीवरून असें दिसून येतें की, ज्यांनीं ही सभा घडवून आणली होती त्यांचा
उद्देश यासभेंत अस्पृश्य लोकांच्या सत्याग्रहाला विरोध करण्याचा ठराव सर्व नागरिकांकडून पास करून घ्यावा, असा होता ; पण तो त्यांनीं जाहीर केला नव्हता. सभा फक्त सत्याग्रहाबद्दल विचार करण्याकरितां बोलविण्यात येत आहे
* तारीख १७ नोव्हेंबर १९२७ आहे.
† पाहा, परिशिष्ट क्रमांक-३५.