७५
oe या संस्थांचा उपयोग अस्पृश्यांच्या
हितसंवर्धनाकडे होईल किंवा नाही हे प्रतिनिधीच्या
लायकीवर व कार्यक्षमतेवर अवलंबून
अस्पृश्य वर्गाने अवश्य असलेले हक्क मिळविण्यासाठी जसा प्रयत्न करणें आवश्यक आहे तसाच मिळविलेले हक्क उपयोगांत आणण्याचेही प्रयत्न करणें जरूर आहे. पेशवाईकाळी जो राज्यकारभार चालत असे तो एकतंत्री चालत असे. प्रजेची सुखदुःखे कोणती याची विचारपूस कोणीच करीत नसे व त्यामुळे दाद मिळणेंही कठीण होत असें. त्यांतल्यात्यांत अस्पृश्य वर्गाची स्थिति तर अत्यंत केविलवाणी अशी असे. पेशवाईतील राज्यकाभारांतील एकतंत्रीपणा जाऊन, ब्रिटिश आमदानींत प्रजासत्ताक राज्यपद्धतीला सुरवात झाली आहे. व त्याप्रमाणें म्युनिसिपालिट्या, लोकल बोर्ड वगैरे स्थानिक संस्थांना पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यांत आलें आहे व त्यांच्याकडे शिक्षणासारख्या महत्वाच्या बाबीही सोपवून दिल्या आहेत. या संस्थांचा उपयोग अस्पृश्य वर्गाच्या हितसंवर्धनाकडे होईल किंवा नाहीं हें अस्पृश्य वर्गानी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींच्या लायकीवर व कार्यक्ष मतेवर पुष्कळ अंशीं अवलंबून राहणार आहे. यास्तव वरील संस्थांत आपले प्रतिनिधी निवडून देतांना अस्पृश्य वर्गाच्या मतदारांनी अत्यंत काळजी घेणें अवश्य आहे. पुणें म्युनिसिपालिटीची निवडणूक अगदीं जवळ आली आहे व तिच्यांत पुण्यांतील असपृश्य aah दोन प्रतिनिधी निवडून जावयाचे आहेत, या दोन जागांकरिता अनेक उमेदवार आहेत. असें आम्ही ऐकतों. त्यांपैकी सुभेदार घाडगे व रा. पांडुरंग नथूजी राजभोज हे दोघे आहेत. वरील दोन्हीही गृहस्थ म्युनिसिपालिटींत काम करण्यास सर्वतोपरी लायक आहेत याबद्दल आम्हांस मुळींच संशय नाहीं. आम्ही अनुभवाने सांगतों कीं, या दोघांमधील चिकाटी, धाडस व कळकळ वाखाणण्यासारखी आहे. पुण्यांतील अस्पृश्य लोकांनी त्यांनाच निवडून द्यावें अशी आमची आग्रहाची सूचना आहे. सगळ्या जागा महार लोकच आडवतात व मांग लोकांच्या वाट्यास कांहीच येऊ देत नाहींत असा शंखध्वनि करणारे रा. सकट निवडणुकीला उभे राहिले नाहीत याचें आश्चर्य वाटतें. माटेकंपूच्या साहाय्याने म्युनिसिपालिटीच्या स्कूल बोर्डात आपली नेमणूक करून घेण्याचा त्यांचा कावा असावा असा आमचा तर्क आहे. « हें जर