बहिष्कृत भारताचें . . . ऋण नव्हे काय ? ३४१
ही होय. ही
छापखान्याची योजना
अमलांत आणण्यांसाठी चाळीस हजार रुपयांची जमवाजमव करणें अवश्य आहे. ही रक्कम दिसावयाला फार मोठी दिसतें. पण अस्पृश्य वर्गांच्या लोक संख्येच्या मानाने कांहींच नाहीं असेच म्हटलें पाहिजे. एकट्या मुंबई शहरांत महार जातीची एक लाखाची वसती आहे. पुणे, सोलापूर वगैरे ठिकाणीं कांहीं नाहीं तरी त्याच जातींची वीस वीस हजार लोकांची आहे, या सर्व लोकांनी डोईपटी म्हणून या कामी एकदांच एक रुपया देण्याचा संकल्प केला तर १ लाख ४० हजार रुपयांचा फंड गोळा होऊं शकतो. त्यांत जर सर्व अस्पृश्य जातींचा समावेश केला तर याच्या दुपटीनें रक्कम गोळा होऊं शकेल. शहरांची गोष्ट सोडून खेडेगांवांतील लोकांची गोष्ट घेतली तर आज मराठी भाषा बोलणारे मुंबई इलाख्यांत १० जिल्हे आहेत. दरेक जिल्ह्यांत १०।१० तालुके, व दरेक तालुक्यांत १००।१०० गांवें धरली, व दरेक गांवांनीं १०।१० रुपये मदत देण्याचें ठरविलें तर सहजासहजी एक लाख रुपये या कार्याकरिता गोळा होऊ शकतात. आणि १० हजार गांवांपैकी, निम्म्या गांवांनीं जरी या कार्यास मदत केली तरीदेखील ५० हजार रुपये जमण्यास कठीण पडणार नाहीं. येवढा मोठा छापखाना कशाला असा कांही लोक प्रश्न करतील. त्यांनीं हें ध्यानांत धरावें कीं, छापखाना जो काढावयाचा आहे तो पत्रासाठी काढावयाचा आहे. पत्रापुरता छापखाना काढावयांचा झाल्यास पांच हजार रुपयाच्या आत बाहेर निघूं शकेल. पण त्याचा उपयोग काय? आपले पत्र आपल्याच छापखान्यांतून निघावें यांत विषेश फायदा नसून पत्राच्या दगदगीबरोबर छापखान्याची दगदग निष्कारण अंगावर पडणार आहे. प्रस्तुतच्या लेखकानें छापखाना काढावयाचे जें ठरविलें आहे तें छापखान्यातून नफा मिळून बहिष्कृत भारताला येणारी बूड भरून काढतां यावीं या हेतूनें ठरविले आहे. छापखान्याचा खर्च भागून फायदा पडावयाचा तर छापखाना मोठाच असावयाला पाहिजे. लहान प्रमाणात छापखाना काढून फाययद्यापेक्षां त्रासच होणार आहें आणि म्हणूनच एवढ्या मोठ्या प्रमाणांत छापखाना काढण्याचे प्रस्तुतच्या लेखकानें ठरविलें. फंड म्हटला कीं, कांहीं लोक बिचकतात. लुच्चे लोक फंड काढतात व गिळंकृत करतात हें खरें परंतु लुच्चे लोक फंड काढतात म्हणून फंड काढणारें सारेच लुच्चे असतात असें कोणी मानूं नयें. ह्या फंडांतून उभारला जाणारा छापखाना स्वतःच्या मालकीचा करण्याचा नाहीं हें जाहिर करणें प्रस्तुतच्या लेखकास अवश्य वाटतें. त्या छापखान्यापासून होणारे उत्पन्न बहिष्कृत भारताची बूड भरून काढण्याकडें व उरलेली किफायत सार्वजनिक कार्याकडे खर्च करण्याचा त्याचा संकल्प आहे. तेंव्हा ही केवळ