महार वतन बिलावरील कांहीं आक्षेप ३७१
बोजा लादण्याचा अन्याय करणें होय असें त्यांना वाटतें. बलुते कशाकरिता देण्यांत येतें याबद्दल राष्ट्रवीरकारानीं जे मत जमेस धरलें आहे तें मत खरें असेल तर कलम ६ हे अन्यायकारक आहे असें आम्हीहि कबूल करूं. परंतु खोट्या समजुतीमुळें राष्ट्रवीरकार न्यायाला अन्याय म्हणत नसतील कशावरून? या दोन्हीपैकी कोणती गोष्ट खरी आहे हें निश्चित होण्यापूर्वी बलुतें कशाकरिता देण्यांत येतें हे ठरविणें अवश्य आहे. बिलांतील ६ व्या कलमाची उभारणी करतांना जें मत जमेंस धरण्यात आलें आहे तें मत हें कीं, बलुतें हें सर्वस्वी रयतेच्या कामांसाठी किंवा सर्वस्वी सरकारी कामांसाठी नसून तें दोन्हीं प्रकारच्या नोकरीसाठी आहे. हें आमचे मत राष्ट्रवीरकारांच्या मतापासून भिन्न आहे हें सांगावयास नको. या दोन मतांपैकीं आमचें मत जर खरें ठरलें तर रयतेंचे काम न करणाऱ्या महारांना सरकारी कामांपुरतें जेवढें बलुते जाईल तेवढेच बलुते रयतेपासून मागण्याचा हक्क देण्यांत आला तर त्यामुळें रयतेवर विनाकारण बोजा पडला, असें कोणासहि म्हणतां यावयाचे नाही. कुळकर्णी वतनाची विल्हेवाट लावताना ज्या सवलती त्यांना देण्यात आल्या त्याची आणि महार वतन बिलाच्या सहाव्या कलमाची तुलना केली तर हें बिल किती न्यायबुद्धीनें घडविण्यात आले आहे याची कल्पना होईल. कुळकर्णी लोकांचे वतन ज्या ता. ३० मे १९१४ च्या न॑. ५०७० च्या सरकारी ठरावानें खालसा करण्यांत आले त्या ठरावाच्या पहिल्या कलमांत असें म्हटलें आहे कीं “सन १९१३-१४ सालात अदा केलेले आकारणीचे : (जमीन महसूल वसूल करण्याबद्दलच्या मुशाहिऱ्याचे) व प्रोटगीचे एक तृतियांश इतकी नेमणूक, जोपर्यंत वतनाचा पुरुष वारस म्हणजे सिधा किंवा तेढा, अगर वतनदार घराण्यापैकी अथवा वतनदार घराण्याबाहेरील दत्तक,--असा कोणीहि असेल तोंपर्यंत निरंतर म्हणून, वारचे वतनदार, त्याचे सिधे अगर तेढे वारस घराण्यांतील अगर वतनदार घराण्याबाहेरील दत्तक, व त्याचे वारस यांस इंग्रज सरकारांतून चालविली जाईल.” या ठरावान्वये कुळकर्णी सरकारी नोकरी करीत नाहीत तरी पण त्यांच्या वतनाच्या जमिनी त्यांच्याकडे राहिल्या इतकेच नव्हें तर कांहीएक काम न करतां १९१३-१४ सालीं अदा झालेल्या मुशाहिऱ्याचा एक तृतियांश भाग त्यांना फुकटांत मिळतो !! हा आम्हास तरी अन्याय वाटतो. मग आमच्या कुळकर्णी लिलामृतकारांस काय वाटते कोण जाणें. महारांच्या हक्कांच्या विरूद्ध गिल्ला करणाऱ्या लोकांनी याचा विचार करणें अवश्य आहे. त्यामानानें पाहतां बिलाच्या सहाव्या कलमांत कसलाच अन्याय नाही असें आमचे स्पष्ट मत आहे. रयतेचें काम न करणाऱ्या महारांना