३७२ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
आतां मिळतें तेवढे सारे बलुतें मागण्याचा हकक या बिलात दिला असतां तर तो अन्याय झाला असता. तसा अन्याय होऊं नये म्हणूनच बलुत्याची विभागणी करून सरकारी कामें करणाऱ्या महारांना फक्त सरकारी कामांपुरताच बलुत्याचा अंश मिळावा, असे कलम घालण्यात आले आहे. रयतेचें कांही होवो, महारांची पोळी पिकावी या स्वार्थबुद्धीनें जर या बिलाची घटना करण्यांत आली असती तर बलुत्याच्या विभागणीचे कलम या बिलांत मुळी घालण्यांतच आले नसतें. आम्ही जें मत जमेंस धरलें आहे तें मत अगदी अश्रुत असून महार व सरकार संगनमत करून ते बळेंच शेतकऱ्यांच्या नरड्यांत कोंबण्याचा प्रयत्न या बिलाच्याद्वारे करीत आहेत तेव्हां सावध रहा असा इषारा सर्व शेतकरीवर्गास राष्ट्रवीरकार देत आहेत. असलें सपशेल चुकीचे विधान राष्ट्रवीरपत्राच्या बहुश्रुत संपादकाकडून केलें जावें, याचें आम्हांस आश्चर्य वाटते! आम्ही जें मत जमेस धरून बिलाची मांडणी केली आहे त्याला मुख्य आधार म्हणजे मुंबई सरकारचा सन १८९९ चा नंबर ३०७४ चा सरकारी ठराव हा होय. या ठरावांत स्पष्टपणे जाहीर करण्यात आलें आहे की, "महारांना द्यावयाचें बलुते हें फक्त रयतेच्या कामांकरिता आहे, असें म्हणण्यास कांहीच आधार नाही. वतन sacra १८ व्या कलमांत ज्या कामांबद्दल महारांना Foe द्यावयाचें असतें त्या कामांत सरकारी कामाचाहि समावेश होतो. हा ठराव कांही महारांनी केला नाहीं किंवा तो महारांना कांही फाजील हक्क द्यावेत म्हणून करण्यांत आलेला नाही. तो केवळ वस्तुस्थितीचा निदर्शक म्हणून करण्यांत आला आहे. हा ठराव मुंबई सरकारचा असल्यामुळे मुंबई इलाख्यापुरता लागू असला तरी वऱ्हाड व मध्यप्रांतात महारकी वतनाची सुधारणा करण्याकरिता जी कमिटी १९२० साली नेमण्यांत आली होती त्या कमिटीने महारकी वतनाची परिस्थिती दोन्ही प्रांतात सारखी असल्यामुळें याच ठरावाचा आधार घेऊन वन्हाडांतहि सरकारी कामांकरिता रयतेपासून बलुता घेणें अगदी रास्त आहे, असा निकाल दिला. जोपर्यंत हा ठराव जारी आहे तोपर्यंत आमची बाजू रास्त आहे व राष्ट्रवीरकारांची बाजू लंगडी आहे, हें उघड आहे. या ठराव्याच्या यथार्थतेबद्दल अनेक वेळा तक्रारी करण्यांत आल्या होत्या. पण त्या सरकारनें केव्हांच मान्य केल्या नाहींत. १९२२ सालीं या संबंधींचा जो शेवटचा ठराव प्रसिद्ध झाला आहे त्यातहि १८९९ चा ठराव अगदी रास्त आहे, असें सरकारतफे ठासून सांगण्यांत आले आहे. या सरकारी ठरांवात जें मत व्यक्त करण्यात आले आहे ते सर्वानींच मान्य करणे अवश्य आहे, असें आम्हास वाटतें. कारण तें मत अमान्य करून, राष्ट्रवीरकारांचे मत ग्राह्य धरले तर केवढा अनर्थ ओढवेल याची कल्पना करणें अशक्य आहे. सरकारी कामासाठी जमीन आणि रयतेच्या कामासाठी बलुतें अशी महारवतनाची व्यवस्था