महार वतन बिलावरील कांही आक्षेप ३७३
आहे, असा जे लोक आग्रह धरतात त्याना आम्ही असें विचारतों कीं, सोलापूर जिल्ह्यांत बार्शी तालुक्यांत, सातारा जिल्ह्यांतील जावळी खोऱ्यांत व ठाणा, कुलाबा व रत्नागिरी या कोंकणच्या तीनही जिल्ह्यांत महार सरकारी कामें करतात. पण त्यांना इनामी जमिनी नाहीत. रयतेनें दिलेल्या बलुत्याशिवाय त्याना कसलाच मुशाहिरा नाही. अशा ठिकाणी रयतेच्या कामांसाठी बलुते आणि सरकारी कामासाठी जमीन हा राष्ट्रवीरकारानीं बांधलेला ठोकताळा लागू पडणें अशक्य आहे. अशा ठिकाणी बलुते हे रयत व सरकार या उभयतांच्या कामांसाठी आहे, असेंच मानलें पाहिजें. नाही तर अशा ठिकाणी सरकारी कामासाठी महारांना कांहीच मोबदला मिळत नाही, अशा वेडगळ मताचा स्वीकार करावा लागेल. वरील विवेचनावरून स्पष्ट होईल कीं, बलुते हें फक्त रयतेच्या कामांसाठीच आहे, हा
समज अगदी खोटा आहें. आणि हा खोटा समज जे सोडून देतील त्यांना
बिलाच्या सहाव्या कलमात कसलाच अन्याय दिसणार नाही. खुद्द राष्ट्रवीरकार देखील बलुते हे सर्वस्वी रयतेच्या कामांसाठी असतें, असें निखालसपणें म्हणत नाहीं. तसें जर त्याचे म्हणणें असतें तर शेतकऱ्यांनी बिलास विरोध करावा, असें जें त्यानी सांगितले आहें, तें सांगणे वास्तविक आहे असें आम्ही मानले असते. परंतु ते स्वतः बलुते हे “प्रामुख्याने ' रयतेच्या नोकरीसाठी आहे असें म्हणतात. अर्थात बलुत्याचा काही भाग सरकारी नोकरीसाठी आहे हैं त्यांच्या शब्दांवरुनच ठरत आहे. आम्ही तरी बलुते हें सर्वस्वी सरकारी नोकरीसाठी आहे, असें केव्हाच म्हटले नाही. त्याचा कांही भाग सरकारी नोकरीसाठी आहे इतकाच आमचा आग्रह आहे. आमच्यांत व राष्ट्रवीरकारांत जो भेद उरला आहे तो तपशिलाचा भेद आहे. बलुत्याचा काही भाग, प्रामुख्याने किवा अल्पांशाने, सरकारी नोकरीसाठी आहे, हें दोघांसही कबूल आहे. असें असतांना सहाव्या कलमाने शेतकऱ्यांवर नवाच बोजा बसतो असा गिल्ला करून शेतकऱ्यांनी या कलमास विरोध करावा अशी सल्ला राष्ट्रवीरकारांनी दिली, याबद्दल आम्हास सखेदाश्चर्य वाटतें !
महार वतन बिलांत दोष दाखविण्याच्या भरांत राष्ट्रवीरकारांनी कांही महत्त्वाचे प्रश्न लोकांपुढे मांडले आहेत. ते विचारतात, " कोणत्या तत्त्वानुरोधानें महारांकडून होत असलेल्या सरकारी नोकरीबद्दलचा भुर्दंड सरकार शेतकऱ्यांवरच लादीत आहे ? आज शेतकरी वर्ग जो शेतसारा देत आहे त्यांतूनच महारांचाहि मेहनताना कां भागविला जाऊं नये? आणि महारांचा पगार स्वतंत्रपणे शेतकऱ्यांनींच द्यावा, हें एकदां गृहीत धरण्यात आलें तर पाटील, कुळकर्णी, सनदी पोलीस, इत्यादि गांवकामगारांचाहि पगार पृथकपणे शेतकऱ्यांवरच [लादण्यात ] कोणती हरकत होईल ? ” हे जे प्रश्न राष्ट्रवीरकारांनी विचारलेले आहेत [ते ]