३७४ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
केवळ बिलाच्या विरुद्ध लोकांना चेतविण्याच्या इराद्याने विचारले आहेत, हे निर्विवाद आहे. ज्या कोणाला या प्रश्नांची योग्य उत्तरे कळतात त्याला हे प्रश्न गमतीचे आहेत, इतकेच वाटेल ! पण ज्यांना त्यांची उत्तरे देता येणार नाहीत त्यांची मने या बिलाच्या यथार्थतेबद्दल साशंक झाल्याशिवाय राहणार नाहीत. तसा संशय उत्पन्न होऊ नये यास्तव राष्ट्रवीरकारांच्या प्रश्नांची उत्तरे दिल्याखेरीज आम्हांस तरी गत्यंतर राहिले नाही. सरकारी नोकरांचा भुर्दंड शेतकऱ्यांवर लादणे, ही गोष्ट तत्त्वतः बरी आहे किंवा नाही, याबद्दल राष्ट्रवीरकारांचे काय मत असेल, कोण जाणे ! पण ज्या देशात शेतकरी वर्गाखेरीज दुसरा म्हणण्यासारखा उत्पादक वर्ग नाही त्या देशांत सरकारी नोकरांचा भुर्दंड शेतकऱ्यांवर न पडावा तर कोणावर पडावा हे राष्ट्रवीरकार सांगतील तर फार बरे होईल । गरीब शेतकऱ्यांवर कराचा बोजा न पडता तो श्रीमंत शेतकऱ्यांवर पडावा, या तत्त्वाला आमची नुसती शाब्दिक मान्यता आहे एवढेच नव्हे तर त्या तत्त्वाचे आम्ही HE पुरस्कर्ते आहोत. पण शेतकऱ्यांवर करभार बसेल अशी कोणतीही गोष्ट करू नये असे म्हणणारा जो एक नवीन पक्ष अस्तित्वांत आला आहे तो पक्ष अगदी खुळा आहे असे आमचे मत आहे. त्यांच्या म्हणण्यात आम्हास कांही तत्त्वही दिसत नाही किंवा मोठेसे राजकारणहि दिसत नाही । कारण शेतकऱ्यांवर कर ठेवल्या शिवाय त्यांचे कल्याण करण्याची बोलकी विद्या आम्हास अवगत झाली नाही. शेतकऱ्यांना जर सुव्यवस्थित राज्यकारभार हवा असेल तर त्याचा खर्च त्यांनी सोसलाच पाहिजे. आणि सुव्यवस्थित राज्यकारभार चालण्यास महारांची जरूरी असेल तर त्यांचाहि खर्च यांनी भरला पाहिजे. पाटील, कुळकर्णी यांचाहि पगार शेतकऱ्यांतून दिला जातो, आणि महारांचा तेवढा पगार पृथकपणे शेतकऱ्यांवरच लादण्यात येतो हे राष्ट्रवीरकारांना मोठे विचित्र वाटते ! १८३९ सालापूर्वी पाटलांच्या व कुळकर्ण्यांच्या पगाराची जी पद्धत होती ती राष्ट्रवीरकारांनी लक्षात आणली असती तर हा प्रश्न त्यांनी मुळी विचारलाच नसता. १८३९ सालापूर्वी पाटील व कुळकर्णी ह्या गांवकामगारांना पगार मिळावयाचा तो महारांप्रमाणे बलुत्याच्या रूपाने शेतकऱ्यांकडूनच मिळत असे, ही गोष्ट ध्यानात न घेणे, ही राष्ट्रवीरकारांची पहिली चूक झाली आहे. ही चूक जर घडली नसती तर महारांचा पगार पृथकपणे आकारण्यात त्यांना विचित्र असे कांही वाटले नसते. मध्यवर्ती सरकारच्या खर्चासाठी शेतसारा घेऊन बाकीच्या खर्चाच्या बाबींसाठी शेतकऱ्यांवर वेगवगळ्या पट्ट्या आकारणे ही या देशातील राजमान्य करपद्धत होती, व ती इंग्रज सरकारने होता होईल तोपर्यंत चालू ठेविली होती. पाटील व कुळकर्णी हे अधिकारसंपऱ्न अंमलदार असल्यामुळे सत्तेच्या जोरावर शेतकऱ्यांपासून वाजवीपेक्षा फाजील