महार वतन बिलावरील कांहीं आक्षेप ३७५
बलुते उकळतात असे दिसून आल्यामुळे १८३९ साली त्यांचा बलुते उकळण्याचा हक्क रद्द करण्यात येऊन त्यांना सरकारी तिजोरीतून पगार देण्याचा प्रघात सुरू करण्यात आला. तोच नियम महारांना लागू केला असता तर राष्ट्रवीरकारांना बोलण्यास जागा उरली नसती, व हे बील आणण्याचे कारणही पडले नसते. पण दयाळू इंग्रज सरकारला ते करावेसे वाटले नाही. महार पडला नोकर. तेव्हा पाटला प्रमाणे रयतेपासून जादा बलुते उकळील अशी कोणाला धास्ती वाटली नाही व रयत महारांना वेळेवर बलुते देत नाही म्हणून त्यांना सरकारकडून पगार द्यावा एवढा कनवाळूपणा इंग्रजसरकारांत नव्हता. या दोन्ही कारणांमुळे पाटलांचे बलुते जसे गेले तसे महारांचे बलुते गेले नाही. एकाच तक्त्यावर रंगविलेल्या चित्रांपैकी अर्धा भाग पुसला असतांना अवशेष भाग जसा विचित्र दिसतो, त्याच न्यायाने पाटलाचे बलुते गेल्यामुळे महारांचे राहिलेले बलुते विचित्र दिसते. पण मुळाशी पाहिले असता त्यांच्यात विचित्र किंवा भिन्न असे कांहीच नाही. पाटलाला शेतसाऱ्यांतून पगार मिळत असतांना, महारासाठीच शेतकऱ्यांवर निराळीच बलुत्यासारखी पट्टी ठेवणे, हे गैर नव्हे काय, असा जो राष्ट्रवीरकारांनी दुसरा प्रश्न उपस्थित केला आहे, त्या प्रश्नाला उत्तर म्हणून आम्ही असा उलट प्रश्न विचारतो की, पाटलाला शेतसाऱ्यांतून पगार मिळतो हे दृश्य खरे आहे, किंवा हा नुसता भास आहे ? शेतसाऱ्यांत कोणत्याही प्रकारची वाढ न करिता, म्हणजे रयतेला पाटलाचे बलुते माफ करून, पाटलांना सरकारी तिजोरीतून पगार देण्याची जबाबदारी सरकारने आपले शिरावर घेतली असे जर राष्ट्रवीरकारांचे म्हणणे असेल तर ती मोठी चूक आहे. शेतकऱ्यांवर जो शेतसारा बसविला जातो, त्या शेतसाऱ्यांत कोणकोणत्या पट्ट्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे, याचा विचार जर राष्ट्रवीरकारांनी केला असता तर त्याची चूक त्यांना दिसून आली असती. ज्या ज्या बाबीं साठी, पूर्व काळी निरनिराळ्या पट्ट्या शेतकऱ्यांवर बसविल्या जात असत त्या पैकी ज्या ज्या बाबीं इंग्रज सरकारने राज्य कारभार चालविण्यात अवश्य म्हणून मानल्या त्या त्या बाबी संबंधीची पड़ी शेतसाऱ्यांत, इंग्रज सरकारने सामील केली आहे, हे या इलाख्यांतील शेतसाऱ्याचा इतिहास ज्यास अवगत असेल त्यास मान्य करावे लागेल. पाटलाच्या मुशाहिऱ्याचाहि तोच प्रकार आहे. . पाटलाच्या बलुत्याच्या प्रमाणात शेतसारा वाढ दिल्याशिवाय सरकारने पाटलांना पगार देण्याची जबाबदारी आपल्या शिरावर घेतली नाही. भेद इतकाच की, शेतसाऱ्यापैकी अमूक इतका भाग पाटलाच्या मुशाहिऱ्यासाठी आहे, असे स्पष्ट भाषेत सरकार म्हणत नाही. आणि म्हणून पाटलासाठी पृथक पट्टी शेतकऱ्यांवर लादल्याचे दिसत नाही. परंतु तेवढ्यामुळे पाटलाच्या मुशाहिऱ्याचा बोजा शेतकऱ्यांवर पडत नाहीं, हें म्हणणें अगदी फोल व निराधार आहे.