| ८३
शिक्षण नसल्यामुळे जीवनाच्या शर्यतीत
पुढे जातां येत नाही
अस्पृश्यादि निकृष्ट व दलित जातींच्या शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीची चौकशी करण्याकरतां डॉ. सोळंकी यांच्या ठरावानुसार मुंबई सरकारनें नेमलेल्या कमिटीची घटना आम्ही दुसरीकडे प्रसिद्ध केली आहे. प्रस्तुत कमिटी नेमण्यात सरकारने अस्पृश्यादि जातींवर उपकार केले आहेत अशांतला प्रकार नाहीं. पूर्विच हा उपक्रम झाला पाहिजे होता. या जगांतील आपले जीवन सुखी करण्यास जी साधनसामुग्री लागते, तिची बहिष्कृत भारतांत किती महर्घता आहे हें महशूरच आहे. शिक्षण नाहीं, तें नसल्यामुळें जीवनाच्या शर्यतींत पुढे जातां येत नाहीं, व त्यामुळे इतर समाजाकडून गळचेपी, मानहानी व विटंबना होते. अशा निकृष्टावस्थेत पडलेल्या जातीच्या उन्नतीची जबाबदारी जर कोणावर असेंल तर ती प्रामुख्यानें शासन संस्थेवर आहे. खासगी स्वरूपाच्या संस्था जरी भूतदयेनें अगर नैतिक जबाबदारीच्या भावनेनें प्रेरीत असल्या तरी त्यांच्या हातून हें काम होणें नाही, कारण शासनसंस्थेच्या हाती जी सत्ता असते, ती खासगी संस्थांच्या हातीं नसते व तिच्या कायद्यामागे जी सर्वमान्यता असते ती खासगी प्रयत्नांच्या मागे असणें शक्य नसतें.
अस्पृश्यादि जाती निकृष्टावस्थेंतच रहाणें ज्यांच्या फायद्यावर आहे अशा ब्राह्मण्यग्रस्त लोकांना मात्र या कमिटीच्या नेमणुकीमुळे पोटदुखी उत्पन्न झाली आहे. ही कमिटी म्हणजे अस्पृश्यांच्या वेगळ्या मतदारसंघाची पूर्व तयारी असें ते म्हणत आहेत. अस्पृश्यांचा वेगळा मतदारसंघ केल्यास तो कांहीं मुंबई इलाख्यापुरताच असणार नाहीं. पण सदर कमिटीच्या चौकशीची व्याप्ती मुंबई इलाख्यापुरतीच आहे. पण या लोकांच्या म्हणण्याप्रमाणे ही स्वतंत्रमतदारसंघाची पूर्व तयारी मानली तरीही हिंदुसमाजापासून अलग होण्यांतच अस्पृश्य वर्गाचे हित आहे हें आम्ही गतांकीं सिद्ध केलें आहे. हिंदूना अर्थातच आमची विचारसरणी पटणार नाहीं. कारण अस्पृश्यवर्ग हिंदुसमाजांत रहाणें यांना फायदेशीर आहे. आणि त्यानें रहायचें तें गुलाम म्हणून राहिलें पाहिजे. समतेच्या
+ पाहा, परिशिष्ट क्रमांक ४३.