अस्पृश्यता निवारण आणि सार्वजनिक सोयी ४०७
या ठिकाणी येऊ देणे म्हणजे आपल्या गेल्या काही पिढ्या व पुढील पिढ्याही नरकात लोटणे होय, अशी या हिंदूंची भावना होती. या ठरावाची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून जो सरकारने हुकूम काढलेला होता त्याची भाषा आर्जवी होती. या व इतर कारणांमुळे बोले ठरावाची अंमलबजावणी व्यवस्थितपणे व कडक रीतीने झाली नाही. या ठरावाची अंमलबजावणी नीट होत नसे या संबंधी अस्पृश्यांच्या सभेतून ठराव पास होत. वर्तमानपत्रातूनही याबद्दल ओरड करण्यात आली. यासंबंधी दोन पत्रे ३ व ५ ऑक्टोबर १९२३ च्या ज्ञानप्रकाशात प्रसिद्ध झाली होती. ती खाली देत आहे.
अस्पृश्यता निवारणासाठी मुंबई सरकारचे प्रयत्न : कलेक्टरांना हुकूम--
मुंबई कायदे मंडळाच्या गेल्या बैठकीत रा. बोले यांचा पुढील आशयाचा ठराव कौन्सिलात पास झाला होता :--
* प्रत्यक्ष सरकारी देखरेखीखाली असलेल्या अगर सरकारी खर्चाने चाललेल्या किंवा सार्वजनिक पैशातून निर्माण होणाऱ्या अगर कायद्याने अस्तित्वात येणाऱ्या अशा सर्व विहिरी, पाणवठ्याच्या जागा, धर्मशाळा, तसेच सार्वजनिक शाळा, कोर्टे, कचेऱ्या आणि दवाखाने वगैरे ठिकाणांचा उपयोग करण्याची अस्पृश्यांना परवानगी असावी. '
या. ठरावास अनुसरून प्रत्यक्ष सरकारी खर्चाने चालणाऱ्या किंवा सरकारच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या ठिकाणी या ठरावाची अंमलबजावणी करण्याबद्दल आपल्या अधिकाऱ्यांना मुंबई सरकारने हुकूम सोडले आहेत. सदर ठरावात केलेल्या शिफारसी अंमलात आणण्याची आवश्यकता स्थानिक संस्थांना पटवून देण्याचा उपदेश करण्याचे काम कलेक्टरांकडे सोपविण्यात आले आहे. मुंबई व कराची येथील पोर्टट्रस्ट, बॉम्बे सिटी इंप्रूव्हमेंट ट्रस्ट, आणि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यांना त्यांच्या ताब्यातील जागांसंबंधाने हा ठराव अंमलात आणण्याची विनंती करण्यात आली आहे. ' (ज्ञानप्रकाश ३-१०-१९२३)
मुंबई सरकार व अस्पृश्यता निवारण्याचा ठराव : अग्रलेख
सार्वजनिक पैशाने स्थापन करण्यात आलेल्या सार्वजनिक खर्चाने चाललेल्या शाळा, दवाखाने, धर्मशाळा, विहिरी, न्यायकोर्टे किंवा पाणवठे यांचा उपयोग करण्याचा हक्क अस्पृश्य म्हणून समजल्या गेलेल्या जातींना स्पृश्य म्हणून मानल्या गेलेल्या जातींच्या बरोबरीने आहे, हे तत्त्व मुंबई कायदे मंडळाच्या गेल्या अधिवेशनात रा. ब. सी. के. बोले यांनी आणलेला ठराव मान्य करून मुंबई कौन्सिलने बहुमताने कबूल केले होते. या ठरावावरील वादविवादात होम मेंबर