४०८ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
ना. सर मॉरिस हेवर्ड यांनी भाग घेतला होता व त्यावेळी या ठरावातील मूलभूत तत्त्वाला विरोध नाही असे जाहीर केले. या प्रश्नाची चर्चा सुरू असताना रा. सुर्वे यांची उपसूचना मान्य करून स्थानिक स्वराज्य मंत्री ना. खा. ब. हिदायतुल्ला यांनीही ठरावाला दुजोरा दिला होता. अर्थात् कौन्सिलने मंजूर केलेल्या रा. बोले यांच्या ठरावाची अंमलबजावणी करण्याचे नैतिक आश्वासन सरकारी सभासदांच्या सहानुभूतीच्या धोरणावरून मिळालेले होते. आता या बाबतीत मुंबई सरकारने जी प्रेसनोट काढली आहे, तिजवरून या प्रश्नाची शक्य तेवढी अंमलबजावणी करण्याच्या कामास सरकार कळकळीने पुढे येत आहे, असे कोणालाही सहज दिसून येईल सार्वजनिक शांततेची सबब पुढे करून सरकारला या कामी दिरंगाई दर्शविता आली असती. पण तसे न करता कौन्सिलने मंजूर केलेल्या ठरावाची अंमलबजावणी करण्यासंबंधाने स्थानिक संस्थांशी पत्र व्यवहार सुरू करण्याबद्दल जिल्हा अधिकाऱ्यांना हुकूम सोडून मुंबई सरकारने अस्पृश्यवर्गाच्या हिताबद्दलची आपली कळकळ चांगल्या रीतीने व्यक्त केली आहे, असे आम्ही मोठ्या आनंदाने कबूल करतो. या ठरावाच्या काही भागाच्या बाबतीत म्हणजे उदा.--सरकारी मदत घेणाऱ्या शाळांत अस्पृश्यांना ते अस्पृश्य गणलेले आहेत याच कारणास्तव मज्जाव करण्यात आल्यास त्यांना सरकारी मदत देण्यात येऊ नये, अशा अर्थाचा हुकूम काढून शिक्षणमंत्री ना. परांजपे यांनी आधीच त्याची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली होती. पण आता हा सर्वव्यापी ठराव करण्यात आल्याप्रमाणे निदान सार्वजनिक ठिकाणी अस्पृश्यांना होणारा प्रतिबंध कमी होण्यास पुष्कळच मदत होईल. हिंदुस्थानातील निरनिराळ्या प्रांतिक सरकारांनी अस्पृश्यता निवारण्यासाठी जे काही थोडेबहुत परिश्रम चालविले आहेत, त्या सर्वात मुंबई सरकारचा नंबर पहिला लागेल. त्याचे मुख्य श्रेय या कायदेमंडळातील प्रागतिक पुढारी व ना. परांजपे यांच्यासारखे उदारमतवादी दिवाण यांनाच दिले पाहिजे. मुंबईच्या कायदेमंडळाप्रमाणे मध्यप्रांताच्या कायदेमंडळाने अस्पृश्यांना सार्वजनिक ठिकाणी मज्जाव असू नये, अशा अर्थाचा ठराव बहुमताने मंजूर केला असल्याचे वाचकांना आठवत असेलच. पण या बाबतीत मध्यप्रांत सरकार आपल्या जिल्हा अधिकाऱ्याकडे मुंबई सरकारप्रमाणे हुकूम सोडण्यास तयार आहे किंवा नाही याचा खुलासा होणे आम्हास जरूर वाटते. ना. सर मोरोपंत जोशी व ना. केळकर वगैरे सरकारी सभासदांनी व दिवाणांनी या ठरावाला दुजोरा दिल्यानंतर याची अंमलबजावणी करण्याच्या कामात दिरंगाई होण्याचे काही कारण नाही. केवळ सरकारने आपल्या अधिकाऱ्यांना हुकूम सोडले म्हणजे हा प्रश्न सुटतो अशातला भाग नाही. तथापि सरकारच्या हुकुमाने अंमलबजावणीच्या कामाला चालना मिळते, व लोकजागृती होण्याला मदत होते. या कामी कित्येक