अस्पृश्यता निवारण आणि सार्वजनिक सोयी ४०९
ठिकाणी स्थानिक संस्थांतील पुराणमतवादी लोकांचा सरकारला विरोधही सहन करावा लागेल, हे अगदी खरे असले तरी आजपर्यंत अस्पृश्यवर्गीयांवर स्पृश्यवर्गीयांनी गुलामगिरीचा छाप मारून जो गुन्हा केला आहे, त्याचे निराकरण करण्यासाठी सरकारने या ठरावातील मूलभूत तत्त्वापासून मुळीच च्युत न होता, अस्पृश्यवर्गीयांची बाजू राखणे जरूर आहे. मुंबईसरकारच्या हातून गेल्या तीन वर्षांत ' जी * काही निरनिराळी लोकहिताची कामे झाली, त्यात नैतिक दृष्ट्या या ठरावाच्या अंमलबजावणीची कामगिरी अत्यंत महत्त्वाची गणली जाईल, त्याबद्दल आम्ही मुंबई सरकारचे आणि रा. बोले यांचे अभिनंदन करतो. सध्या केनियाचा प्रश्न राष्ट्रापुढे आहे अशावेळी आपण आपल्या देशात अस्पृश्यांना कोणत्या प्रकारे वागवितो याची प्रत्येकाला आठवण झाल्याखेरीज रहात नाही. खरोखर जर आपण आपल्या बांधवांना आपल्या देशात समानतेने वागविणार नाही, तर परकीयांनी आपणाला समानतेचा दर्जा दिला पाहिजे असे म्हणण्याचा आपणाला नैतिक हक्क कितपत पोहोचतो, याचा आपल्या मनाशी शांतपणाने विचार करावा. परदेशात जाऊन राहिलेल्या पंधरा-वीस लक्ष देशबांधवांसाठी आपण जर इतकी ओरड करतो, तर आपल्याच आर्यावर्तात सहा कोटी देशबांधवांना अस्पृश्य म्हणून लेखणाऱ्याविरूद्ध आपण केवढी प्रचंड चळवळ केली पाहिजे, हे येथे सांगितले पाहिजे असे नाही. अशा स्थितीत मुंबई सरकारने काढलेल्या जाहीरपत्रकाला विरोध करण्याचे अश्लाध्य प्रयत्न करण्याचे पातक कोणीही करणार नाही, अशी आम्हास उमेद आहे. या बाबतीत अस्पृश्यवर्गीय बंधुंना आमची अशी आग्रहाची विनंती आहे की, त्यांनी या ठरावाची माहिती मुंबई इलाख्याच्या सर्व भागातील अस्पृश्य बंधुंना करून द्यावी व मुंबई सरकारच्या या बाबतीतील धोरणाला जाहीर सभांतून संमतीदर्शक व अभिनंदनपर ठराव मंजूर करून जोराचा पाठिंबा द्यावा. सध्याच्या लोकशाहीच्या काळात लोकमताची जागृती हाच हक्कसंपादनाचा आणि हक्कसंरक्षणाचा एक टिकाऊ राजमार्ग आहे, हे त्यांनी जरूर लक्षात बाळगावे. ' (ज्ञानप्रकाश, ५-१०-१९२३) १
१: उद्घृत, खैरमोडे, खंड ३, पृ. ३१-३४.