नगर येथील पाणी . . . जुन्या वादाची हकीकत ४१५
तुम्ही स्वतः कबूल अहां; आणि त्या कारंज्यांतून मुसलमानांनी पाणी भरलें असतां ती बाटतात, असें म्हणण्याची त्या राजाच्या अंमलांत कोणाहि हिंदूची हिंमत झाली नसती. जे धेड किंवा जे मांग, मुसलमान झाले आहेत, त्यांच्या पाणी भरण्यानें जर कारंजी बाटत नाहींत, तर मग जे लोक ख्रिस्ती होतात त्यांच्याच पाणी भरण्यांने ती कशी बाटतात ? अर्जदार हे खुद्द आपलें शास्त्र विसरले आहेत. त्यांच्या शास्त्रांत सांगितले आहें कीं, राजा कोणत्याहि जातीचा असला तरी त्याची जात सर्वांहून उच्च जातीच्या बरोबरीची आहे. आणखी मलिका माआजमा सरकारानें ज्या जाहीरनाम्यांत धर्मसंबंधी विचारांवरून कोणासहि तसदी होऊं नये, असें स्पष्ट लिहिलें आहे, त्याचा अर्थ अर्जदार gad विपरीत करितात, आणि त्याच्या आधारावरून जो धर्म मलिका माआजमा सरकार स्वत: खरा मानतात एवढेंच नाही, तर ज्या धर्माचे संरक्षक आपणांस म्हणवितात, तो धर्म ज्यांनी स्वीकारिला आहे त्यांस, अर्जदार उपद्रव करून हेलना करावयास पहातात !
माजिस्ट्रेट साहेबानी शहरच्या लोकांस जमा करून त्यास हा हुकुम वाचून दाखविला. त्यावरूनहि अर्थातच त्यांचे समाधान झालें नाहीं. म्हणून त्यांनी मुंबई सरकारास दुसरा अर्ज केला. त्यांत असें लिहिलें होते कीं, नगर शहरांतील कारंज्यांपैकी कांही कारंजी खिस्ती लोकांस नेमून द्यावी आणि बाकीची जी कारंजी हिंदु वगैरे लोकांस नेमून दिलीं जातील त्यांतून पाणी घेण्याची ख्रिस्ती लोकांस सक्त मनाई करावी, हा अर्ज गव्हर्नर साहेबांनी नगरच्या माजिस्ट्रेट साहेबांकडे अभिप्रायाकरितां पाठविला. अर्जदारांनी जी तडजोड सुचविली, तीविषयी खिस्ती लोकांचे काय म्हणणें, हें ऐकून घेतल्यावर माजिस्ट्रेट साहेबांनी आपला अभिप्राय सरकारास लिहून पाठविला. तो फार उत्कृष्ट आहे, पण विस्तार भयास्तव तो आमच्यानें येथे उतरून घेववला नाहीं. त्यावरून सरकारनें जो अखेर ठराव केला, तो [मात्र ] [घेतों, ] [तो ] [असा ] [:-- ]
“ मुंबई कास्तल ता. १८ वी माहे एप्रिल सन १८६० “
““ ठराव राईट ऑनरेबल गव्हर्नर इन-कौन्सिल यांचे मत माजिस्ट्रेट साहेब जि. अहमदनगर यांच्या रिपोर्टात लिहिलेल्या विचाराप्रमाणें आहे, म्हणून ते असें फर्मावितात कीं, खिस्ती लोकांनी पाणी घेतलें असतां कारंजें भ्रष्ट होतें असें सरकार कधीहि कबूल करणार नाही., असें अर्जदार यांस सांगावे. सरकाराने पूर्वी जो हुकूम दिला, त्यांत कांही कमी जास्त करण्याचें त्यांस बिलकूल कारण नाहीं, आणि हल्ली हा जो हुकूम देण्यांत येतो, तो अखेरचा आहे असें समजावें. “
(सही) एच. एल. अँडरसन,
सरकारचे अँकिंटिग सेक्रेटरी.
डब्ल्यू-२०७३-२७ अ