भारतातील सार्वजनिक शिक्षण ४४९
होते. त्याचवेळी या बोर्डाच्या नियंत्रणाखाली स्थानिक भाषा माध्यम असणाऱ्या २५६ शाळाही होत्या आणि या स्थानिक भाषा माध्यम असणाऱ्या शाळांतून एकूण १८,८८८ विद्यार्थी शिकत होते. बोर्डाच्या याच अहवालात असेही नमूद केलेले होते की;
* २४. ऑगस्ट १८५५ साली अहमदनगर येथील काही रहिवाश्यांनी
आमच्याकडे एक आवेदन सादर केले आहे. या आवेदनात दलितांच्या
मुलांच्या शिक्षणासाठी शाळा स्थापन करण्याची विनंती करण्यात आली
असून शाळा स्थापनेच्या नवीन नियमानुसार शिक्षकांचे अर्धे वेतन
देण्याची त्यांची तयारीही आहे. आवेदकांनी शाळेची इमारतही बांधली
असून या शाळेत सध्या ३० विद्यार्थ्यांची उपस्थिती नोंदविली
आहे. आम्हाला जाणीव आहे की, अशाप्रकारे दलितांसाठी शाळेची
स्थापना करणे ही बाब उच्चवर्गीयांच्या व धनिकांच्या पूर्वग्रहाविरोधी आहे,
त्यांच्या भावना दुखावणारी आहे. तसेच चांगला पगार देऊनही अशा
शाळांना योग्य शिक्षक मिळणार नाही ही अडचणही आहे. असे
असूनही शासनाच्या घोषित नीतीच्या चौकटीतच दलितांनी शाळेसाठी
मागणी केली असल्याने बोर्डाने या आवेदनाचा स्वीकार केला व
नोव्हेंबरमध्ये त्या ठिकाणी शाळा उघडली. या विषयाची या ठिकाणी
उल्लेख करण्याचे कारण असे की, दलितांसाठी शाळा स्थापन
करण्याचा शासनाचा हा पहिलाच निर्णय व शाळा स्थापन झाल्याचीही
पहिलीच घटना होय. “
(३) या प्रांतात दलितांसाठी प्रथमच शाळा स्थापनेचा निर्णय घेऊन शाळा स्थापन करण्यात आली ; हे बोर्डाचे विधान अनेक प्रश्नांना वाचा फोडते. पहिला प्रश्न असा की, जर शासनाच्या आदेशानुसार १८५५ साली दलितांसाठी पहिली शाळा स्थापन झाली असेल तर, मग १८५५ पूर्वी इंग्रज गव्हर्नरची (ब्रिटीश शासनाची) दलितांच्या शिक्षणाप्रति काय नीती होती ? या प्रश्नाचे उत्तर शोधांवयाचे असेल तर इ. स. १८१३ ते १८५४ या कालखंडातील ब्रिटीश शासनाच्या शिक्षण विषयक धोरणात्मक इतिहासांचा मागोवा घ्यावा लागेल. येथे एक गोष्ट लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की, पेशव्यांच्या राजवटीत दलितांना शिक्षण [पूर्णपणे ] वर्ज्य होते. याला कारण फार साधे होते. कारण पेशव्यांची संपूर्ण राज्यव्यवस्थाच मनूस्मृतीवर आधारित होती. त्यांच्या राज्यव्यवस्थेला धर्माचे अधिष्ठान होते. मनूस्मृतीनुसार शुद्र आणि अतिशूद्रांना (शिक्षण विभागाच्या [धोरणानुसार ] या दोन्ही वर्गाचा समावेश मागासवर्गीयांत होतो) [कदाचित ] [जिवंत ] [राहण्याचा, ]