४५० डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
स्वातंत्र्य आणि संपत्तीचा अधिकार असूही शकेल. पण शिक्षणाचा अधिकार मुळीच नाही. दलितांना अशा असहाय अवस्थेत जीवन जगावे लागत असल्याने अशा धर्माधिष्ठित सत्तेच्या पतनानंतर स्वाभाविकच त्यांनी सुटकेचा निश्वास सोडला. इंग्रज राजवटीच्या उदयाने दलितांच्या मनात मोठी आशा निर्माण झाली. त्यांना असे वाटू लागले की ब्रिटीश राजवट लोकशाहीचा पुरस्कार करणारी राजवट आहे ही राजवट एक व्यक्ती एक मूल्य या तत्त्वावर आधारित राजवट आहे. त्यांना असेही वाटत होते की, ही राजवट लोकशाही तत्त्वावर आधारित राजवट आहे हे सत्य असेल तर ही राजवट माणसाच्या श्रेष्ठ किंवा कनिष्ठ सामाजिक दर्जावरून माणसाचे मूल्यांकन करणार नाही आणि याच कारणास्तव ही राजवट पेशव्यांच्या धर्माधिष्ठित राजवटीच्या नेमकी विरुद्ध असेल. दुसरे, दलितांनी इंग्रजांना हा देश पादाक्रांत करण्यास बरीच मदत केली होती, म्हणून दलितांना असेही वाटत होते की, आता मदत करण्याची पाळी इंग्रजांची आहे. इंग्रजांनी दलितांना विशेष वागणूक जरी दिली नाही तरीही ते त्यांना किमान इतरांच्या बरोबरीने वागवतील असा दलितांना विश्वास होता.
(४) स्थानिक जनतेत शिक्षणाचा प्रचार प्रसार करण्यासंबंधात दीर्घकाळपर्यंत ब्रिटिशांनी मौनच पाळले होते. पण शासनाच्या काही उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना मात्र आपल्या कर्तव्याची जाणीव होती. स्थानिक लोकांच्या शिक्षणाविषयी ते उदासीन नव्हते. कार्यक्षम प्रशासन व्यवस्थेसाठी स्थानिक जनतेतही शिक्षणाचा प्रचार प्रसार व्हावा असे त्यांना वाटत होते. इ. स. १८१३ पर्यंत, स्थानिक जनतेच्या शिक्षणासंबंधी आपलीही काही जबाबदारी आहे अशी शासनाने कोणतीही अधिकृत घोषणा केली नव्हती. पण १८१३ साली सम्राट जॉर्ज चतुर्थ यांनी इंग्लंडच्या पार्लमेंटमध्ये एक महत्वपूर्ण घोषणा केली. या घोषणेनुसार हिंदुस्थान सरकारच्या उत्पन्नाचा कमीतकमी १ लाख रुपये एवढा भाग प्रतिवर्षी वेगळा काढून त्याचा उपयोग विद्वानांना प्रोत्साहन व साहित्य विकासावर खर्च व्हावा असा निर्णय घेण्यात आला. तसेच या पैशाचा विनियोग हिंदुस्थानातील ब्रिटिश प्रजेला विज्ञान व शिक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठीही व्हावा अशी ही घोषणा होती. एवढी महत्त्वपूर्ण घोषणा पण, या घोषणेचा स्थानिक जनतेच्या शिक्षणाला भक्कम पायावर उभे करण्यासाठी १९२३ पर्यंत काहीही उपयोग झाला नाही. जून १८१४ ला कोर्ट
ऑफ डायरेक्टर्सनी गव्हर्नर जनरल यांना एक लखोटा पाठविला होता. त्यात
त्यांनी असे म्हटले की, इंग्लंडच्या पार्लमेंटला, शासनाच्या घोषित शिक्षण विषयक धोरणाच्या माध्यमातून जे उद्दिष्ट साध्य करावयाचे आहे, ते उद्दिष्ट हिंदू जनतेत संस्कृतच्या शिक्षणासाठी शासनाने प्रयत्न केले तर साध्य होऊ शकेल. शासनाने