भारतातील सार्वजनिक शिक्षण ४५१
जेव्हा स्थानिक जनतेच्या शिक्षणाच्या उन्नतीसाठी आधारभूत धोरणाची घोषणा केली तेव्हा दलित जनतेची घोर निराशा झाली. या धोरणात ब्रिटिशांनी सर्वप्रथम शिक्षण ही उच्चवर्णीयांची मक्तेदारी राहील ही नीती स्वीकारली होती'*
मुंबई कायदेमंडळाचे अस्पृश्यासंबंधी शिक्षणविषयक धोरण :
“सन १९२० ते १९२३ च्या दरम्यान श्री. ज्ञा. श्रु. घोलप हे कायदेमंडळाचे सरकारनियुक्त सभासद होते.
तारीख २५-७-२१ : अस्पृश्यवर्गाला शिक्षण घेणे सुलभ व्हावे म्हणून सरकारने शिक्षण मोफत व सक्तीचे करावे ; असा ठराव श्री. घोलप यांनी मांडला. तो सरकारने मान्य केला नाही. (8. ८. ०. Debates, Vol. ill. 1921)
तारीख २३-२-२२ : कानजी द्वारकादासच्या प्रश्नास उत्तर-अस्पृश्यांसाठी पुणे
- येथे सरकारी वसतिगृह उघडण्याचा विचार करीत आहे. सरकारजवळ पैसे भरपूर असतील तेव्हा दुसरे वसतिगृह मुंबईत उघडण्याचा विचार केला जाईल.
तारीख ७-१०-२२ : मुसलमान विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्त्या-प्रायमरी शाळा ६९५, उच्च शिक्षण ७५, मराठे व अस्पृश्य यांच्यासाठी शिष्यवृत्त्या राखून ठेवलेल्या नाहीत. १७॥ cab शिष्यवृत्त्या मुसलमानेतर मागासलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी आहेत. (पा. ७०३)”
१ : Dr. Babasaheb Ambedkar Writings and Speeches, vol. 2 Pp 407-409.
अनुवादित, घोडेश्वार, पृ. ७६-७८.
२ : खैरमोडे, खंड २ रा, पृ. २९.