परिशिष्ट-२७
महारवतनासंबंधी कांही मननीय ठराव
१. स्वतःची उन्नति करण्याच्या बाबतीत महार समाजाकडून चाललेल्या प्रयत्नांमध्ये महारकी वतन ही एक मोठी आडकाठी आहे अशी या परिषदेची खात्री झाल्यावरून तिचें पूर्ण विचारांती असें मत झालें आहे कीं, मुंबई इलाख्यांतील वतनदारासंबंधाच्या कायद्याच्या (The Bombay Hereditary Offices Act) १५ व्या कलमाला अनुसरून महारकीच्या वतनांचे मोबदल्यानें रूपांतर करण्यांत यावें. परिषदेचे असें मत असल्यामुळें तिची सरकारला अशी विनंती आहे कीं, ज्या महारांची वतनाच्या बंधनांतून स्वत:ची मोकळीक करून घेण्याची इच्छा असेल त्यांना तसे करण्याचा मार्ग मोकळा व्हावा. याकरितां, महारकीवतनाचें मोबदल्यानें रूपांतर करण्याच्या अटी सरकारनें शक्य तितक्या लवकर स्पष्ट कराव्या, उभय पक्षांना मान्य होणाऱ्या अटी निश्चित करण्याकरितां महार व सरकार यांच्या दरम्यान जी वाटाघाट व्हावी लागेल तिच्यामध्यें महारांच्या वतीने बोलणें करण्याचा अधिकार ही परिषद बहिष्कृत हितकारणी सभेला देत आहे.
२. वतनदार महारांना काळीपांढरीचे-बलुत्याचे व भाकरीचे हक्क यांच्या रूपाने त्यांच्या कामाचा मोबदला देण्याची जी वहिवाट आहे तीच महारसमाजाच्या असहाय व निकृष्ट स्थितीचें मूळ कारण आहे असें या परिषदेचें मत आहें. याकरितां परिषदेची सरकारला अशी आग्रहपूर्वक विनंति आहे कीं, महारवतनाबद्दलचें देणें बलूत्याचे ऐवजी नगदीच्या रूपानें जमीनमहसुलाबरोबर सरकारनें वसूल करावें आणि पाटील कुळकर्ण्यांच्या बाबतींत करण्यांत येते त्याप्रमाणे महारांचा पगार सरकारी खजिन्यांतून देण्यात यावा.
३. वतनदार कामगारासंबंधाचा कायदा महारकीच्या वतनाला लागू करण्यांत
आला आहे. त्या अर्थी सदरहू कायद्याच्या चौथ्या कलमांत अंतर्भूत होणाऱ्या
तेवढ्याच कामांच्या योग्य बजावणीबद्दल महारांना जबाबदार धरण्यांत आलें पाहिजे. म्हणून या परिषदेंचे पूर्ण विचारांती असें मत झालें आहे कीं, वतनी 'मुशाहिरा मिळण्याच्या बाबतींत महारांनी रयतेंची चालू वहिवाटीचीं कामें केलीं पाहिजेत अशी Wad कायद्याच्या १८ व्या कलमामध्यें जी अट घालण्यांत आली आहे ती त्या कायद्याच्या उद्देशाच्या मर्यादेच्या पलीकडची असून त्या कायद्याच्या चौथ्या कलमाशी विसंगत अशी आहे. तरी सरकारने सदू कायद्यांचे १८ वें
कलम रद्द करावें, अशी या परिषदेची विनंति आहे.
डब्ल्यू-२०७३-३१ अ