परिशिष्ट-२८
महार वतन आणि मुंबई सरकारचे धोरण
सन १८२७ च्या रेग्युलेशन नंबर ९ म्हणजे एल्फिन्स्टन कोडप्रमाणे कोणालाही आपले वतन वतनदार घराण्यातून बाहेर विकता अगर अन्य व्यवहारासाठी देता येत नसे. १८७४ चा वतन कायदा झाला ; व त्यामुळे रेग्युलेशन नं ९ निकामी झाले. या कायद्यासाठी दोन कमिशने नेमण्यात आली. त्यांनी जे निर्णय दिले ते तडजोड (Settlement) म्हणून समजण्यात आले ; पैकी गॉर्डन सेटल्मेंटमुळे हे वतन वतनदार घराण्यातून इतरत्र देता येत असे.
१८२७ च्या ९ व्या रेग्युलेशनने वतनदाराचे सर्व हक्क मान्य केले होते. १८७४ च्या कायद्यानें त्यातील बरेच हक्क कमी केले. इतर वतनदारांना सनदा देण्यात आल्या, पण महारांना सनदा दिल्या नाहीत. पुरातन बादशाही सनद मान्य करण्यात आली.
सन १९२० ते १९२३ च्या दरम्यान ज्ञा. श्रु. घोलप हे मुंबई कायदेमंडळाचे सरकार नियुक्त सभासद होते.
श्री. घोलप यांच्या प्रश्नावर माहिती-
महार हे सरकारचे फुल् टाईम व सॅलरीड् (पगारी) नोकर नाहीत. म्हणून त्यांची सरकारी नोकर या सदरात नोंद नाही. (The Honourable Sir Ibrahim Rahimtulla, B. L. C. D. Vol. VIII. pp. 587 )
सरकारने महार वतनी जमिनी रयतांच्याच कराव्यात, अशा अर्थाचा ठराव श्री. घोलप यांनी १९ फेब्रुवारी १९२३ ला मांडला. तो सरकारतर्फ विरोध केल्यामुळे परत घेण्यात आला.
ता. २६-२-१९२३ च्या श्री. घोलपांच्या प्रश्नावर-
महारांना बेदरच्या बादशहाने मुंगी पैठण येथे ७९४ वर्षापूर्वी ५२ हक्कांची सनद दिली होती. (इस. ११२९), (Vol. VIN, pp. 370)
महार हे फुल टाईम सरकारी नोकर आहेत; व ते सरकारचे व गावाचे काम करतात. (Vol. VIII, pp. 371 ).
महार वतन घाटमाथा व गुजराथमधील काही भागांत अस्तित्वात आहे, मुंबई इलाख्यात नाही, असे सरकारतर्फे दि. २६-२-१९२३ ला सांगण्यात आले (Vol. VIII, pp. 373—74 ).