४८२ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
मध्य भागाच्या रेव्हेन्यू कमिशनरने सन १९१५ साली सर्क्युलर कादून कलेक्टरांना असे बजाविले की, महारांची संख्या कमी करणे किंवा वाढविणे, किंवा वतन कमी करणे; ही कामे परिस्थितीप्रमाणे कलेक्टरांनी करावीत. (Vol. VIN, pp. 378—380 )
दि. ७-३-२५ : महारांना सरकारी नोकरांची खाजगी कामे करावी लागतात. ही पद्धत नष्ट करण्याबद्दल सरकार कोणता उपाय योजणार आहे, असा श्री. निकाळजे यांनी प्रश्न विचारला. ही पद्धत फार पुरातनकाळची आहे व ती सर्व ठिकाणी पहावयास मिळत नाही, ती बंद करण्यासाठी सरकारला उपाययोजना करणे जरूर वाटत नाही, असे सरकारतर्फे श्री. सी. व्ही. मेहता यांनी उत्तर दिले. ( Vol. XIV, pp. 801 )
या उत्तराला उद्देशून श्री. डब्ल्यू एस्. मुकादम यांनी प्रश्न विचारला की, ही पद्धती म्हणजे इं. पी. कोडच्या ३७४ कलमाप्रमाणे सरकारी अधिकारी गुन्हा करतात, असे सरकारला वाटत नाही काय ? त्यावर श्री. मेहता यांनी गुळमुळीत उत्तर देऊन वेळ मारून नेली. (Mr. W. S. Mukadam—wWill Government be pleased to state whether they consider this sort of forced labour a breach
of section 374 of the I. P. C. ?
The Honourable Mr. C. V. Mehta—will this Honourable member Kindly
enlighten me what is section 374 of 1. P. C. ?
Mr. W. S. Mukadam—Forced labour.
The Honourable Mr. C. V. Mehta—! am afraid | cannot give any legal
opinion. | have stated the facts. (pp. 801)
दि. 29-19-9824 : महारांनी आपल्या गावातून बाहेर जो सरकारी कागदपत्रांचा बोजा व इतर वस्तू डोकीवर वाहून न्याव्या लागतात, त्याची नोंद करण्यासाठी सरकार पाटील, कुलकर्ण्यांना एक चोपडी ठेवावयास का भाग पाडत नाही, असा श्री. निकाळजे यांनी प्रश्न विचारला असता, श्री. लल्लुभाई सामळदास यांनी सरकारतर्फे उत्तर दिले की याची सरकारला जरुरी भासत नाही. (Vol. XV,
pp. 104.)
दि. १४-८-१९२५ : प्रत्येक गावातील महार कामगारांची कमीत कमी अशी जरूर तेवढीच संख्या मुक्रर करण्यात यावी आणि प्रत्येकाला दरमहा १५ रुपये पगार ठरवावा, त्याचप्रमाणे महारांच्या वतनी जमिनीला कर माफ असावा, अशा अर्थाचा ठराव श्री. निकाळजे यांनी मांडला. त्यावर चर्चा झाली. (Vol XV. pp. 1383-96) हा ठराव सरकारने मंजूर केला तर सरकारला ५० लाख रुपये खर्च येईल, असे दक्षिण भागाचे कमिशनर मि. ए. जे. माऊंटफोर्ड यांनी सांगितले. हा