महार वतन आणि मुंबई सरकारचे धोरण ४८३
खर्च मध्यभागात ७२ लाख रुपयांचा येईल, असे मध्यभागाचे कमिशनर मि. जी डब्ल्यू, हँच यांनी सांगितले. महार हे फार शूर, बुद्धिमान व राजनिष्ठ आहेत, असे त्यांनी उद्गार काढले. महसूलमंत्री श्री. लल्लूभाई मेहता यांनी असे सांगितले की, सरकार महारांची स्थिती सुधारण्यासाठी शक्य ते प्रयत्न करीत आहे. या ठरावामुळे सरकारला फार खर्च करावा लागेल व त्यामानाने फलप्राप्ती फारशी होणार नाही. हा ठराव मतास टाकला तेव्हा १५ विरुद्ध ३४ मते पडली. श्री. निकाळजे यांनी ठराव परत घेतला.
दि. १५-८-१९२५ : अस्पृश्य वर्गातील काही लोकांत गावातील मृत गुरे ओढून नेण्याची व त्यांचे मांस खाण्याची जी वहिवाट चालू आहे ती सरकारने कायद्याने बंद करावी, असा श्री. निकाळजे यांनी ठराव मांडला. तेव्हा सरकारतर्फे मि. एल.जी माउंटफोर्ड यांनी असे उत्तर दिले की, या लोकांना मृतमांसाहार व मृत जनावरांची कातडी नको असतील तर सरकार या ठरावाचा विचार करील. या ठरावावर चर्चा झाली आणि श्री. निकाळजे यांनी ठराव परत घेतला. (Vol. XV,
pp. 1539—40 )
दि. ४-११-१९२५ : वतनदार महारांना त्यांच्या वतनी जमिनीमध्ये व इतर गावकीमध्ये किती अडचणी व त्रास सहन करावा लागतो ते पाहण्याकरिता व निवारण करण्यासाठी कोणते उपाय योजावेत याबद्दल चौकशी करण्याकरिता सरकारने एक समिती नेमावी ; अशा अर्थाचा ठराव श्री. निकाळजे यांनी मांडला. त्यावर खूप चर्चा झाली. (Vol. XVI, pp. 739--41)
या चर्चेला सर चुनिलाल मेहता यांनी सरकारतर्फे असे उत्तर दिले की, महारांच्या अडचणी जेव्हा जेव्हा सरकारच्या नजरेस येतात किंवा आणल्या जातात तेव्हा तेव्हा प्रान्त ऑफिसर, कलेक्टर व कमिशनर त्यात लक्ष घालून योग्य ते उपाय योजतात. महारांच्या वतनी जमिनी त्यांच्यापासून कोणी हिरावून घेऊ नयेत याबद्दलही हे अधिकारी दक्षता पाळतात. तेव्हा सरकार वतनी महारांना योग्य ते संरक्षण देत असते. म्हणून या ठरावाची जरूरी नाही. श्री. निकाळजे यांनी ठराव परत घेतला. |
अस्पृश्यांची प्रगती घडवून आणण्यासाठी सरकारी धोरण कोणत्या कोणत्या बाबतीत सहानुभूतीचे व अडवणुकीचे होते, हे वरील त्रोटक माहितीवरून कळून येईल.
७७७
१; खैरमोडे, खंड-२, पृष्ठ ३४-३७.