वतन कायद्याच्या दुरुस्तीचे बिल ४८५
कलेक्टरनें जाहीर करावें आणि तें वतन अथवा त्याचा भाग अगर त्याच्या
उत्पन्नाचा भाग तशा हुकुमाच्या तारखेपासून त्याच्यावर पूर्वी ज्याचा हक्क होता
त्या वतनदाराच्या मालकीचा व्हावा असा हुकूम देऊन त्या वतनाचें उत्पन्न वसूल
करून तैं वतनदाराला द्यावें.
रक्कम २.-वतनाचा असा भाग जर जमीन असेल तर त्याचा कब्जा
HATER वतनदाराला तबदील करून द्यावा.
तथापि, ज्या बिनवतनदार इसमाकडून कब्जा काढून घेतला असेल त्याला कलेक्टर हे नुकसानभरपाई देऊं शकतील. नुकसानभरपाई देतांना कलेक्टरनें ज्या जमिनीचा कब्जा तबदील करण्याचा हुकूम देण्यांत आला असेल त्या जमिनींत बिनवतनदार इसमानें किती खर्च करून सुधारणा केली याचाच मुख्यत्वेंकरून विचार करावा.
कलेक्टर जो निकाल देईल तो कोर्टाच्या हुकूमनाम्याप्रमाणें समजण्यांत यावा
आणि ज्या कोणत्या दिवाणी कोर्टाच्या अव्वल हद्दीत ती जमीन असेल त्या दिवाणी
कोर्टाला त्या हुकूमनाम्याची अंमलबजावणी करतां येईल. मात्र अशा हुकूमनाम्याच्या अंमलबजावणीच्या बाबतींत वतनदाराला त्या रकमेची फेड हप्त्याहप्त्यांनीं करण्याचा हक्क असे. “
(३) सध्यांच्या कायद्याच्या १८ कलमाला पुढील पुस्त्या जोडण्यांत याव्यांत :-
पुस्ती १ " तथापि, ऐनजिनसी ऐवज घेण्याचा हक्क ही ज्या वतनदाराची
मिळकत असेल त्यानें त्या हक्काचें नक्त ऐवज घेण्याच्या हक्कांत रूपांतर
करून घेण्यासाठी कलेक्टरला अर्ज केल्यास कलेक्टरनें नक्त ऐवज
मिळण्याच्या हक्कांमध्ये त्याच्या हक्कांचें रुपांतर करून द्यावें, आणि तो नक्त
ऐवज जमीनमहसुलाबरोबर व जमीनमहसुलाचाच एक भाग म्हणून वसूल
करण्यासाठी SHA द्यावा व तो सरकारी तिजोरीमधून हक्कदार व वतनदाराला
देण्यांत यावा
पुस्ती २. अशा रितीनें ज्या वतनदाराच्या हक्काचे नक्त ऐवजांत रूपांतर
केलेलें असेल त्यानें या नक्त ऐवजांपैकी सरकारच्या नोकरीचा मोबदला म्हणून
किती, तें जाहीर करण्यांत यावें, असा अर्ज कलेक्टरला केला तर कलेक्टरनें
तसें जाहीर केलें पाहिजे.
पुस्ती ३. ज्या वतनदारानें वरीलप्रमाणे कलेक्टरनें जाहीर करण्याबद्दल
मागणी केली असेल त्याला रयतेची चालू वहिवाटीची नोकरी करण्याचे
नाकारण्याची मुभा राहील, आणि तसें त्यानें नाकारलें तर त्याच्या नोकरीचा
मोबदला म्हणून नक्त ऐवजापैकीं जो भाग त्याला एरव्हीं द्यावयाचा तो वसूल
करण्यांत येऊं नये किंवा त्याला अदा करूं नये.