परिशिष्ट-३९
डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन
“ हिंदी लोकांना जादा राजकीय हक्क देण्याचे जाहीर केले तर हिंदी लोक आपल्या महायुद्धाला अंतःकरणपूर्वक साहाय्य करतील, हे चाणाक्ष ब्रिटिश मुत्सद्यांनी हेरले होते. म्हणून हिंदी लोकांना १९०९ सालात जे राजकीय हक्क दिले त्यापेक्षा जादा हक्क ब्रिटिश सरकार देणार आहे, अशी घोषणा करण्याचे ब्रिटिश प्रधानमंडळाने ठरविले. त्याप्रमाणे ही घोषणा ता. २० ऑगस्ट १९१७ रोजी पार्लमेंटमध्ये भारतमंत्री माँटेग्यू यांच्या तोंडून केली गेली. हिंदुस्थानातील राजकीय परिस्थितीचे प्रत्यक्ष अवलोकन करावे व मग हिंदी लोकांना कोणते राजकीय हक्क द्यावेत हे ठरवावे म्हणून भारतमंत्री माँटेग्यू हे हिंदुस्थानाच्या दौऱ्यावर आले. हिंदुस्थानचे व्हाईसरॉय लॉर्ड चेम्सफर्ड यांच्यासमवेत ते हिंदुस्थानात फिरले. माँटेग्यू दौरा संपवून परत गेल्यानंतर पार्लमेंटने लॉर्ड साऊथबरो यांच्या अध्यक्षतेखाली मतदान (फ्रेंचाईज) कमिटी हिंदुस्थानात पाठविली. ही साऊथबरो कमिटी जेव्हा हिंदुस्थानातील प्रमुख भागात फिरून हिंदी लोकांच्या प्रतिनिधींच्या साक्षी गोळा करू लागली तेव्हा तिला असे दिसून आले की, सामाजिक व धार्मिक बाबतीत सनातनी वृत्ती दाखविणारे पण राजकीय बाबतीत क्रांतिकारक दृष्टी ठेवणारे राजकीय पुढारी हिंदी लोकांना होमरूल (स्वराज्य) हवे असे प्रतिपादू लागले. पण अस्पृश्यांना स्वतंत्र प्रतिनिधित्व न देता त्यांचे हितसंरक्षण उच्च वर्णीय हिंदू प्रतिनिधींच्या हाती सोपवावे, अशीही मते ते प्रतिपादू लागले. या मतांचा सूर शिंदे व चंदावरकर धरू लागले. ही परिस्थिती पाहून डॉ. आंबेडकरांना मनस्वी चीड आली. हे हिंदू लोक स्वतःच्या घरातील घाण साफ करून टाकायला अजून तयार नाहीत तर त्यांनी स्वराज्य का मागावे अशा अर्थाचे पत्र त्यांनी टाईम्सला लिहिले. ते पत्र १६ जानेवारी १९१९ च्या अंकात ' AMahar on Home Rule, ' या नावाने प्रसिद्ध झाले होते. ते पत्र ‘A Mahar’ (एक महार) या टोपणनावाने लिहिले होते.
साऊथबरो कमिटी मुंबई प्रांतात आली तेव्हा अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांची मागणी कमिटीपुढे मांडण्यासाठी विठ्ठल रामजी शिंदे आणि डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर यांना सरकारने निवडले. शिंदे हे डी. सी. मिशनचे जनरल सेक्रेटरी होते. १९०४ ते १९१८ पर्यंत त्यांच्या कामाचा बोलबाला चोहोंकडे झालेला होता. शिवाय नारायणराव चंदावरकर हे सरकारच्या विश्वासातील बडे गृहस्थ शिंद्यांच्या मिशनचे अध्यक्ष होते. तेव्हा शिंद्यांनी साऊथबरो कमिटीपुढे अस्पृश्यांच्या