डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन ५१७
येण्याचा संभव राहणार नाही, ही परिस्थिती ओळखून डॉ. आंबेडकरांनी शिंद्यांची कैफियत अस्पृश्यांच्या हितांना बाधक आहे असे जाहीर करण्याचे ठरविले. अस्पृश्यांच्या राजकीय आकांक्षा काय आहेत याचा जाहीर खुलासा एखाद्या वजनदार गृहस्थाच्या नेतृत्वाखाली व्हावा म्हणून अस्पृश्यांची एक परिषद छत्रपती शाहू महाराज यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्याचे ठरविण्यात आले. त्याप्रमाणे ही परिषद नागपूरला घेण्यात आली. या परिषदेत शिंद्यांच्या कैफियतीबद्दल अस्पृश्यांची नामंजुरी जाहीर करण्यात आली. या बद्दलची हकिगत श्री. सी. ना. शिवतरकर यांनी 'जनते' च्या १९३३ च्या खास अंकातील 'डॉ. आंबेडकरांच्या सहवासातले काही संस्मरणीय प्रसंग' या लेखात निवेदन केलेली आहे. ते लिहितात, “सन १९२० सालच्या ता. ३०-३१ मे व जून रोजी नागपूर येथे पहिली अखिल भारतीय बहिष्कृत परिषद कै. शाहू छत्रपती यांच्या अध्यक्षतेखाली भरली होती. या परिषदेस डॉ. आंबेडकरसाहेबांच्या बरोबर मेसर्स शि. जा. कांबळे, कदम, कै. गो. गो. कांबळे, ऐदाळे, भोबले वगैरे बरीच मंडळी महाराष्ट्रातून प्रतिनिधी म्हणून गेली होती. मीही त्यावेळी हजर होतो.
परिषदेच्या पहिल्या दिवसाचे काम संपल्यावर रात्रौ विषयनियामक कमिटीची बैठक बसली. त्यावेळी श्री. गवई यांनी डॉ. आंबेडकरांनी विषयनियामक कमिटीचे अध्यक्षस्थान स्वीकारावे अशी सूचना आणली. तिला अनुमोदन मिळण्यापूर्वीच मी अशी उपसूचना मांडली की, विषयनियामक कमिटीचे अध्यक्ष स्थान, आपल्यातील बेळगावचे रावसाहेब पापण्णा हे वयाने व अनुभवाने ज्येष्ठ आहेत, तसेच ते सरकारमान्यही आहेत, करिता त्यांनी स्वीकारावे. या सूचनेस श्री. भटकर यांनी लागलीच अनुमोदन दिल्यावर ती सर्वानुमते पास झाली व पापण्णा साहेब मोठ्या आनंदाने स्थानापन्न झाले. त्यानंतर काही ठराव पास झाल्यावर डॉ. आंबेडकरसाहेब अध्यक्षांच्या परवानगीने म्हणाले की,
'* आपण येथे जमलेले सर्व प्रतिनिधी बहिष्कृत वर्गाची उन्नती होईल या दृष्टीने विचार करण्याच्या हेतूने जमलो आहो. म्हणून आपल्या लोकांच्या उन्नतीच्या
आड येणारी व्यक्ती-मग ती बहिष्कृत वर्गातील असो किंवा उच्च वर्णीय हिंदूंतील
असो, तसेच एकादी संस्था असो,-पण ती आपल्या हिताच्या विरुद्ध एखादे कृत्य करीत असेल किंवा असे कृत्य तिने मागे केले असेल तर त्या गोष्टीचा आपण निषेध करावा की नाही ? “
तेव्हा सगळे प्रतिनिधी एका आवाजाने म्हणाले की, “ अलबत ! आमच्या प्रगतीच्या आड येणारी कोणतीही व्यक्ती असो किंवा संस्था असो, तिचा आपण तीव्र निषेध केलाच पाहिजे.” ही गोष्ट तुम्हा सर्वांना मान्य आहे काय, असे डॉ. आंबेडकरसाहेबांनी तीनतीनदा बजावून विचारले. त्यांनी माझ्याजवळून ' टाईम्स ' पत्राचा अंक घेऊन त्यात डी. सी. मिशन संस्थेने सरकारला लिहून