आणि भाषणे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन ५१८
त्याचा परिणाम इतका झाला की, पाठविलेले स्टेटमेंट वाचून दाखविले.
जागी थिजले ! श्री. गवई व त्यांचे मदतगार लोक जागच्या
नंतर पुढील ठराव परिषदेत सर्वानुमते पास करण्यात आला. तो ठराव असा :
ठराव ३ रा : बहिष्कृत वर्गाचे सुधारलेल्या कौन्सिलात जे प्रतिनिधी घ्यावयाचे आहेत ते सरकारी नेमणुकीने किंवा त्यांच्यातील जातवार संस्थांतर्फे न घेता बहिष्कृतेतरांतर्फे कौन्सिलात निवडून गेलेल्या प्रतिनिधीमाफत यावेत, अशी जी सूचना खास बहिष्कृत वर्गाच्या उन्नतीप्रीत्यर्थ स्थापन झालेल्या डिप्रेस्ड क्लास मिशनने केली होती, तीमुळे सर्व अस्पृश्य वर्गाचे मन अस्वस्थ झाले आहे. कारण बहिष्कृतेतर वर्गाच्या प्रतिनिधींना बहिष्कृत वर्गाचे प्रतिनिधी नियोजित करण्याचा जर अधिकार दिला तर ज्या चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेमुळे बहिष्कृत वर्गाचे नष्टचर्य ओढवले आहे, ती चातुर्वर्ण्य व्यवस्था कायम करण्यास आमच्यातील जे लोक कबूल होतील, अशाच लोकांना प्रतिनिधी नेमण्यात येईल. त्याअर्थी या परिषदेचे असे ठाम मत आहे की, डिप्रेस्ड क्लास मिशनने (भारतीय निराश्रित साहय्यकरी मंडळीने) आपल्या आश्रितांचा असा उघडपणे द्रोह केल्यामुळे ती बहिष्कृत वर्गाच्या
विश्वासास अपात्र झाली आहे.
“ या ठराव्रावर पी. एन. भटकर, द्रविड, कदम वकील यांची भाषणे झाल्यावर गवई पुष्टी देतांना म्हणाले की, ' तुम्हाला (जहाल मवाळांना) जर नॉमिनेशन नको आहे तर आम्हालाच काय म्हणून असावे ? सरकारने आमचे प्रतिनिधी नेमावेत असे जरी मिशनने मागितले असते तरी बरे झाले असते ; परंतु जहाल मवाळांनी आमचे प्रतिनिधी नेमावेत अशी मागणी करणे म्हणजे आमचा द्रोह करणे नव्हे काय ? मिशनने जी आमच्या प्रतिनिधींची मागणी आम्हाला न ,बिचारता केलेली आहे ती अगदी घातक आहे. यामुळे डिप्रेस्ड क्लास मिशनवरील आमचा विश्वास अजिबात उडाला आहे. ' या प्रसंगाने डॉ. आंबेडकर यांनी आपल्या विरुद्ध
पक्षालाही आपल्या बाजूस कसे वळवून घेतले व अस्पृश्यांच्या हितशत्रूंचे दात त्यांच्या घशात कसे कोंबले हे दिसून येईल. “
साऊथबरो कमिटी मुंबईस आली तेव्हा विठ्ठलभाई पटेल (हे त्यावेळी मध्यवर्लि कायदे मंडळाचे सभासद होते आणि हिंदूतील मिश्र विवाह कायदेशीर समजावेत असे बिल मांडून ते विलक्षणपणे प्रसिद्धीस आले होते.) यांनी कमिटीपुढे साक्ष दिली. अस्पृश्यांच्या हिताबद्दल त्यांनी असे स्पष्ट मत दिले की, त्यांना स्वतंत्र मतदार संघ द्यावेत. (टाइम्स ऑफ इंडिया, २९-८-१९१८).
या कमिटोपुढे अनेक हिंदू पुढाऱ्यांच्या साक्षी झाल्या, पण त्यांनी अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कसंरक्षणाबद्दल दक्षता दाखविली नाही. “ १. |
०००
१; खैरमोडे, खंड १ ला, पृ. २४४-२४९.