३० डाँ, बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
आगाध लीलेपुढें कोणाचा इलाज आहे ? मुंबई सरकारच्या ध्यानीं उभा राहून म्युनिसिपालिट्यांना आपल्या हद्दीत प्राथमिक शिक्षण सक्तीचें व मोफत करण्यास अनुज्ञा देणारें बिल १९१७ सालीं पास झालें. त्यांत दरेक म्युनिसिपालिटीच्या वाढत्या खर्चाचा कांहीं भाग स्वतः देण्याचीहि योजना झाली आहे. इतकी सवलत असूनहि जे लोक सक्तीचे शिक्षण नाहीं म्हणून ओरड करीत होते त्यांच्यांतील सहासातच म्युनिसिप्यालिट्यांनीं सक्ती करण्याचा निर्धार करावा हें त्यांच्यांत वसत असलेल्या शिक्षणाच्या चाडीचें द्योतक आहे. त्यांतल्या त्यांत ब्रिटिशांवर हल्ला करणाऱ्या सैनिकांत ज्या पुणेकरांची आघाडी होतीं तेच पुणेंकर अजूनहि पिछाडीवरच आहेत हें लक्षांत ठेवण्यासारखें आहे. शिक्षण मुलांबरोबर मुलींना द्यावें कीं मागाहून द्यावें, याचाच वादविवाद करण्यांत ते गुंतले आहेत. प्रथमतः सन्तीचें शिक्षण कशाला ? आहेत त्याच शाळा सुधारा, हवेशीर करा, त्यांना बागबगीचे जोड़ा, व्यायामाकरितां पटांगणें वाढवा असा पुणेरी सल्ला केसरीकारानें दिला होता. हल्लीं शाळेंत जात असलेलीं मुलें वरिष्ठ | हिंदूंचींच असावयाची. तेव्हां वाढतें उत्पन्न त्यांच्या सोयी करण्याकडे खर्च करावयाचें टाकून सक्तीचें शिक्षण करून मागासलेल्या व बहिष्कृत वर्गातील मुलांना साक्षर करण्यास त्याचा अपव्यय करण्यांत काय हंशील, असें केसरीकारांना वाटल्यास नवल नाहीं. परंतु लोकलज्जेंस्तव केसरीकारांनीं आपल्या ब्राह्मणी धोरणांत सुधारणा केली आहे. त्यांच्या हल्लींच्या मतें फक्त मुलांना सक्तीचे शिक्षण द्यावें, मुलींना पुढें पाहूं ! याचें कारण पैशाची ge! ज्या राष्ट्रीय भक्तांनीं स्त्रियांस मताधिकार द्यावा म्हणून पुरस्कार केला त्यांनींच मुलींस सक्तीचे शिक्षण मागाहून देऊ म्हणावें यांत दिसून येत असलेली विसंगतता व विचारशून्यता राष्ट्रीयभक्तांशिवाय अन्यत्र्य सांपडेल असें दिसत नाहीं. "' कराच्या वाढत्या ओझ्याचें भयानक संकट राष्ट्रीय पक्षानें उभें केलें असतां मवाळांचीं कठोर अंतःकरणे त्या योगानें द्रवलीं तर नाहींतच, उलट हीं संकटें दाखविणारांची टवाळी करून व मर्मभेदक शब्दांनीं त्यांच्या काळजास घरें पाडून आपलें पाषाणमय कठोर हृदय मात्र त्यांनीं उघड करून दाखविलें “ इत्यादि विलाप लोकसंग्रहकारांनीं काढले आहेत. आमचा कारभार आम्ही करूं, असा मर्दुमकीचा घिंगा घालणारांनीं असले बायकी बोल बोलावे हें एक नवलच होय. कारभाराच्या सौख्यांबरोबर करभाराचेंहि ओझें सोसावें लागतें, हें लोकसंग्रहकार विसरलेसें वाटतें. करभाराचें ओझें घेण्याइतके पौरुष्य पुणेंकरांत नाहीं असें जर लोकसंग्रहारांचें मत असेल तर त्यांच्या जातभाईनीं ब्रिटीश मुत्सद्यांना जो सल्ला देण्यास मागें घेतलें नाहीं त्याची आम्ही त्यांस आठवण करून देतों. करभार जर झेपत नसेल तर खर्चाच्या सदरांत फेरफार करा. जेथें होईल तेथें काटकसर करून इतर कमी महत्त्वाच्या