४० डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
जरी वरील महत्त्वाच्या गोष्टींचा विचार करणें जरूर आहे तरी पण प्रतिनिधींच्या संख्येच्या प्रमाणाचा पाया जातींच्या परस्पर संख्येवरच उभारला पाहिजे.“ जातीची संख्या व तिच्या गरजा या दोन गोष्टीनुरूप प्रतिनिधींची संख्या ठरविल्यास जातीजातींत कलागतीचें कारण उरेल असें दिसत नाहीं. संख्येंने जात मोठी असली पण तिच्या गरजा जर फार नसतील तर त्या जातीला संख्येच्या मानाने स्वतंत्र प्रतिनिधि देणें आमच्या मतें जरूर नाही. उलटपक्षीं संख्येने जरी लहान आहे तरीपण परिस्थितीने दडपल्यामुळे जिला अनेक गरजा भागवून घेतल्या पाहिजेत अशा जातीस तिच्या संख्येच्या प्रमाणापेक्षा जास्त प्रतिनिधि देणें इष्ट आहे. स्थूलमानाने पहातां मुंबई इलाख्यांतील (एडन खेरीज करून) ब्रिटिश हद्दीत वसत असलेल्या लोकांची संख्या १,९६,१६,४७७ आहे. त्यापैकीं, बहिष्कृत वर्गाची संख्या १६,२७,९८० आहे. संख्येच्या प्रमाणांत प्रतिनिधी देण्याचें ठरलें तर या वर्गास शेकडा ८ प्रतिनिधी मिळाले पाहिजेत. परंतु एकंदर मुंबईच्या कायदे कौन्सिलांत ११३ प्रतिनिधि असणार म्हणजे बहिष्कृत वर्गास एकंदरींत ९ प्रतिनिधि मिळणें जरूर आहे. गरजेच्या मानानें पहातां या वर्गास त्याच्याहिपेक्षां जास्त प्रतिनिधि देणें जरूर आहे. कारण या वर्गाच्या गरजा जितक्या आहेत तितक्या गरजा इतर कोणत्याही वर्गाच्या नाहींत. असें जरी तत्वतः सिद्ध होतें तरी खरी वस्तुस्थिति याहून अगदी भिन्न आहे. पार्लमेंटरी कमिटीने बहिष्कृत वर्गास पुरेंसें प्रतिनिधि द्यावेत असें सुचविले आहे. पण '* पुरेसे “ म्हणजे किती हें ठरविणे प्रांतिक सरकारावर व वरिष्ठ सरकारावर सोंपविलें आहे. जितक्या व्यापक दृष्टीनें ही सूचना करण्यात आली आहे तितक्या व्यापक दृष्टीनें तिचा अंमल झाला आहे असें म्हणण्यास आमच्या संख्येच्या व गरजेच्या प्रमाणांत प्रतिनिधि मिळाल्याखेरीज आम्ही कधीही कबूल होणार नाहीं. या ठिकाणीं आम्हाला एक अगत्याची दुरुस्ती करणें अवश्य वाटते.-प्रऱ्याँचाईज कमिटीने ब्रिटिश हद्दीतील बहिष्कृत वर्गाची लोकसंख्या या इलाख्यांत ५,७७,२१६ धरली आहे. १९११ सालच्या खानेसुमारीवरून पहातां वरील आकडेवारी साफ चुकीची आहे. खानेसुमारीच्या रिषोर्टात ज्या जातीचा विटाळ पाळतात अशा जातींची संख्या १६,२७,९८० दिली आहे. या जातींचा जो वर्ग होतो त्यालाच आम्ही बहिष्कृत वर्ग असें म्हणतो. व इंग्रजींत डिस्प्रेस्डक्लासेस किवा अनटचेबल्स असें नांव देण्यांत येतें. ही आकडेवारी कमिटीच्या आकडेवारीच्या तिपटीने आहे. या चुकीच्या आकडेवारीनें कदाचित एक किंवा दोन प्रतिनिधि बहिष्कृत वर्गास पुरेसे आहेत असें कमिटीस व वरिष्ठ सरकारास वाटलें असावें. परंतु ही संख्या चुकीची आहे असें जाणून सरकारनें आमच्या प्रतिनिधिच्या प्रमाणांत आमच्या गरजेच्या प्रमाणांत जरी नाहीं तरी संख्येच्या