६८ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
चळवळीमध्ये सामील करून घेऊं शकले नाहींत. मग ब्राह्मणेंतर व बहिष्कृत वर्ग यांनीं आपआपली बाजू कमिशनपुढे मांडली म्हणून त्याना दोष देण्यास, त्यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप. करण्यास, ब्राह्मण . पुढाऱ्यांना कसा अधिकार पोहचतो तें त्यांनाच ठाऊक. सनातनी ब्राह्मणांच्या शिष्टमंडळाने बहिष्काराच्या चळवळीस न जुमानतां सायमन कमिशनला भेटून सांगितलें काय तर देशांतल्या कायदेमंडळाना धार्मिक बाबतींत -कायदे करण्याची मुभा असूं नयें ! स्वराज्य मिळो वा न मिळो, स्वराज्याची घटना कशीही असो, यांच्या सोवळ्याचे संरक्षण झालें म्हणजे झालें. कायदेमंडळामध्यें आतांपर्यंत जे कायदे झालें त्यांच्यामुळें खरोखर पाहिलें असतां, धर्मावर कांहीं घाला पडला काय? परंतु सरकारनें धर्मात हात घालूं नये ही यांची कायम ठशाची ओरड. सरकार परधर्मी असेल. परंतु कायदेमंडळांतील बहुमत परदेशच्या लोकांचें नव्हे ना ? वस्तुस्थिति अशी आहे की, ब्रिटीश सरकारनें सतीची बंदी, विधवा विवाह, विवाहाची नोंदणी वगैरे जे थोडे कायदे पूर्वी केलें त्यानंतर सरकारनें सामाजिक बाबतींत लोक प्रगतीच्या दृष्टीनें इष्ट असणारे कायदे करण्याच्या कामीं अनास्था दाखविली, इतकेंच नव्हे तर कायदेमंडळांतील लोक नियुक्त सभासदांना पाहिजे असलेल्या. सामाजिक कायद्यांनाहि सरकारनें विरोध केल्याची. उदाहरणें अनेक दाखवून देंतां येतील. नुकतींच घडलेलीं अशीं कांहीं उदाहरणें आहेत. लोकांना जरी धार्मिक व सामाजिक बाबतींत कायदे पाहिजे असले तरी कायदेमंडळांना ते पसार करण्याचा अधिकार असूं नयें असें मूठभर सनातनी लोकांनी सांगितलें तरी त्या रडगाण्याचा काय उपयोग ? सरकार स्वराज्याचे हक्क देतांना तसा निर्बध घालूं शकत नाही. सनातनी ब्राह्मणांना आपल्या सामाजिकः वर्चस्वाची शंभर वर्षे भरलीं असें आतां कळून 'चुकलें.आहे. सामाजिक बाबतींत स्मृतींचे आधार मानून आपली अवनतिः करून घ्यावयास बहुजनसमाज तयार नाहीं याविषयीं त्यांची खात्री : झालेली आहे आणि मताधिकारामुळै ब्राह्मणेतर व अस्पृश्य यांचे आपल्या वर्चस्वावर सकारण कायद्याच्या भीति द्वारें वाटत हल्ले आहे. होणार, परंतु राजसंत्ता या जरीपुराण्यांचें या वर्गाच्या हातीं रक्षण जाणार, करण्यास अशी सायमन -त्यांना . कमिशनांहे समर्थ नाही. र
She i त NEE ० PENN = E १.5५
प्रासंगिक विचार : बहिष्कृत भारत, ता. १५ मार्च १९२९.