o 5
गिरण्यांचे मालक व कामगार
. गेल्या सालीं मुंबईतील. गिरण्यांचे. मालक व कामगार यांच्यामध्यें लढा उत्पन्न
होऊन सर्व गिरण्यांमधील कामगारांनी संप केला. हा संप सहा महिने चालला
व शेवटीं मुंबई सरकारचे जनरल मेंबर ना. सर गुलाम हुसेन हिदायतुल्ला यांच्या
मध्यस्थीने तात्पुरती तडतोड करून तो मिटविण्यांत आला. ज्या अटींवर ही
तडजोड करण्यात आली त्यांपैकी एक अट सरकारनें मालक व कामगार यांच्यामधील लढ्याची चौकशी करण्यासाठी एक कमिटी नेमावी अशी.
होती. त्याप्रमाणें सरकारनें सर चार्लस फॉसेट, मुंबई हायकोर्टाचे एक जज्ज (अध्यक्ष) आणि मि. एम. पी. खारेगाट, आय. सी. एस. रिटायर्ड व रा. बाळकृष्ण
सीताराम कामत (सभासद), अशा तिघा जणांची एक कमिटी नेमली. या
कमिटीनें दोन्ही बाजूंचे म्हणणें व पुरावा ऐकून घेऊन वादासंबंधाच्या वेगवेगळ्या मुद्यांची कसून चौकशी केली. त्या चौकशीचा रिपोर्ट गेल्या शनिवारी प्रसिद्ध
झाला आहे. - कमिटीने बऱ्याच गोष्टींचा कांटेतोल दृष्टीनें विचारं केलेला असून ` "शक्यतोवर निपक्षपातीपणानें अभिप्राय देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तथापि '
निकाल देतांना दोन्ही बाजूंना सावरून धरण्याचा व दोन्ही बाजूंचे म्हणणे खोडून
काढण्याचा प्रयत्न झालेला असल्यामुळे कमिटीचा अनेक बाबतींतील निकाल
डळमळीत वाटतो. दोन्ही पक्षांचे कमिटीच्या रिपोर्टनें पूर्ण समाधान होणें शक्य
नाहीं आणि दोन्ही पक्षांना पूर्ण नापसंती दाखविणेंहि. शक्य नाहीं. कामगारांच्या
बाजूचे कांही मुद्दे कमिटीने कबूल केलेले असले तरी कांही मुद्यांवर कामगारांच्या
विरूद्ध निकाल कमिटीने. दिलेला आहे. कमिटीच्या रिपोर्टाचें सविस्तर
परीक्षण करण्याच्या भरीस आम्ही पडत नाही. मुंबईच्या गिरणीकामगारांमध्ये
बहिष्कृत वर्गातल्या हजारो स्त्रीपुरुषांचा समावेश होत असल्या कारणाने बहिष्कृत
वर्गाचा या बाबतींत निकटचां संबंध आहे. त्या अर्थी रिपोर्टातील ठोकळ गोष्टींचा
येथें थोडक्यांत विचार करणें अवश्य आहे. बहिष्कृत वर्गाचा अगदी जिव्हाळयाचा
प्रश्न म्हटला म्हणजे त्या वर्गातील लोकांना |
कापड खात्यांत साच्यांवर काम करण्याची मोकळीक
असावी, या संबंधाचा होय. कामगारांच्या संप कमिटीनें ज्या सतरा मागण्या
मालकांपाशी केल्या होत्या त्यामध्यें ही एक मागणी होती. या मागणीला : मालकांनी विरोध केलां नाहीं आणिं अस्पृश्य म्हटलेल्या वर्गातील लोकांनी