४९
वतन बिलाची तात्पुरती इतिश्री !
डॉ. आंबेडकर यांनीं महार वतन बिल मुंबईच्या कायदेकौन्सिलमध्ये आणलें होतें आणि त्याला ठिकठिकाणच्या महार वतनदारांनीं आपआपल्या भागात सभा भरवून पाठिंबाहि दिला होता. मात्र महार समाजांतल्या कांही कुऱ्हाडीच्या दांड्यांनीं या बिलाला विरोध करून गोताला काळ होण्याचा प्रयत्न केला होता आणि त्याकरितां महारसमाजाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु या विरोधास डॉ. आंबेडकरांनीं न जुमानता बिलाचे पहिलें वाचन त्यांनी कौन्सिलमध्यें ' पास करून घेतलें तेच बिल डॉ. आंबेडकर यांनी परवां पुण्याच्या चालू बैठकींत तें बिल मागें घेण्याची परवानगी मागितली व कौन्सिलानें ती परवानगी दिली. अशा रीतीनें, वतन ऑक्टांत सुधारणा करून महारांच्या कपाळाची
वतनदारींच्या नांवाखाली चालू असलेली गुलामगिरी
काढून टाकण्याचा प्रयत्न आज तरी शेवटास गेला नाहीं. डॉ. आंबेडकरांनी या बाबतींत माघार घेतली म्हणून त्यांच्या नांवानें सदोदित खडे फोडीत, बसणाऱ्या आणि बहिष्कृत समाजाच्या स्वतंत्र चळवळीला हरएक प्रकारें विरोध करून तिचा उपहास करणाऱ्या लोकांना आनंदानें टाळ्या वाजविण्याची संधी मिळाली आहे. आम्हीं त्यांच्या सैतानीं समाधानाच्या आड येऊं इच्छीत नाहीं, वतन बिलासंबंधाच्या चळवळींत ज्यांनी त्यांना साहाय्य केलें, ज्यांनी त्या बिलाला पाठिंबा दिला, त्यांच्याकरितां मात्र येथें थोडा खुलासा करणें इष्ट आहे. प्रथमतः बिलाचे मूळ स्वरूप बहुतांशी जशास तसें ठेऊन तें जर कौन्सिलमध्ये पास करून घेतां येण्यासारखे असतें तर तो सुयोग डॉ. आंबेडकर यांनी कधींच दवड़ला नसता, परंतु सिलेक्ट कमिटीकडे गेल्यावर बिलांत इतकें भलभलते फरक करण्यांत आलें कीं, बिलाचे स्वरूप पार बदलून गेलें. सिलेक्ट कमिटीनें मूळ बिलात दोन महत्वाच्या दुरूस्त्या केल्या. पहिली दुरूस्ती म्हणजे बलूत्याचे ऐवजीं नगदपगार मिळावा अशी जी कलमें मूळबिलांत होती ती गाळून टाकण्यांत आली. दुरूस्ती दुसरी कोणत्या अटीवर वतनी जमीनी रयतांव्या करण्यांत . याव्यात या कलमात करण्यांत आली होती. मूळ बिलांत शेतसारा घेऊन रयतावा करण्यांत याव्यात असें कलम होते. सिलेक्ट कमिटीने अर्धाखंड घेऊन जमीनी रयतावा करण्यांत याव्यात अशी दुरूस्ती केली. मूळ बिलांत हे दोन