१२६ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
वगर्नि आपलें डोके वर काढूं नये, आपल्या पंक्तीला येऊन बसूं नये, हे त्या उभयतांची सारखीच इच्छा आहे. वतनदार महाराला त्याच्या वतनदारीचा फायदा घेऊन हवा तसा राबवावा, ही कुळकर्णी व पाटील यांना जी संवय पडली आहे त्यामुळें महारांना स्वातंत्र्य देण्याला ते दोघेहि तयार नाहींत. कौन्सिलांतल्या ब्राह्मण सभासदांना कुळकर्णी व ब्राह्मणेतर सभासदांना पाटील'मतें मिळवून देणारे अर्थात्च ब्राह्मण व ब्राह्मणेतर सभासदांनी पाटीलकुळकर्ण्यांच्या इच्छेला अनुसरून वागावें हें स्वाभाविक होय. तिसरा पक्ष सरकारचा. त्याचाहि या बाबतींत निकट हितसंबंध पोंहचतो. . मामलेदार, पोलिसफौजदार वगैरे सरकारी अधिकाऱ्यांना फिरतीवर असतांना महार लोकांचा अतिशय उपयोग होतो. वतनदारीच्या गुलामगिरींत सांपडलेले महार नसतील तर त्यांना थोडक्यांत चैन करावयाला मिळणार नाहीं; मजुरीचे पैसे रोख मोजावे लागतील. तसेंच सरकारी कार्मेहि थोडक्या--केवळ नांवाच्या पगारांत वतनदार महारांकडून करून घेतां येतात. अशा रीतींने सरकार व सरकारी अधिकारी यांना वतनदारीची सध्यांची स्थिति कायम ठेवणें इष्ट असावें हे स्वाभाविक आहे. कौन्सिलांतील मुसलमान सभासदांना बहिष्कृत हिंदूंविषयीं फारशी सहानुभूति वाटली नाहीं तर त्यांतहि कांहीं आश्चर्य नाहीं. बहिष्कृत वर्गाच्या मागण्या जोरानें पुढे येऊं लागल्या त्यामुळे मुसलमानांच्या खास सवलतींसंबंधाच्या मागण्यांना आपोआप थोडा शह बसूं लागला आहे. जोपर्यंत बहिष्कृत वर्ग आपली बाजू जोरानें मांडीत नव्हता, तोपर्यंत मागासलेपणाच्या व अल्पसंख्याकपणाच्या सबबीवर मुसलमान भरमसाट मागण्या करावयास धजत होते. परंतु आतां बहिष्कृत वर्गाचे प्रतिनिधी आपल्या वर्गाच्या मागण्या जोरानें मांडू लागले आहेत. त्यामुळें आपल्या वांट्यास येणाऱ्या सवलतीत नवीन वांटेकरी उत्पन्न झाले याबद्दल मुसलमान सभासदांना वैषम्य वाटणें एका अर्थी साहजिक आहे. सायमन कमिशनशीं सहकारिता करण्यासाठी मुंबई सरकारनें नेमलेल्या कमिटीच्या रिपोर्टमध्ये डॉ.. आंबेडकर यांनीं जी मतभेदपत्रिका जोडली आहे त्यांत मुसलमानांच्या अवास्तव मागण्या खोडून काढल्या असल्याकारणानें आणि बहिष्कृत वर्गाच्या मागण्यांचे जोरदार रीतीनें समर्थन केलें असल्यामुळें कौन्सिलांतील मुसलमान सभासदांचा डॉ. आंबेडकर व बहिष्कृत वर्ग यांच्यावर मोठा घुस्सा झाला आहे व वतन बिल या वेळीं कौन्सिलांत आलें असते तर सूड उगविण्याची संधी त्यांनीं वायां जाऊं दिली नसती. या सर्व गोष्टींचा विचार करून आणि सिलेक्ट कमिटीने महारांच्या गळ्यांत बांधावयाकरितां पुढें केलेलीं घोरपड टाळण्यासाठी आपलें बिल मागे घेणें आंबेडकरांना भाग पडलें. त्यामुळें त्या बिलाला जाहीर सभा वगैरेच्या द्वारें ज्यांनीं मनःपूर्वक पाठिंबा दिला होता त्यांची निराशा होईल यांत शंका नाही. परंतु