वतन बिलाची तात्पुरती इतिश्री ! १२९
जरूरीचेही असेल. परंतु ज्यांनी पैसे दिले त्यांची संमति न घेता दुसऱ्या कोणत्याही कामाकडे त्या पैशाचा उपयोग करणे हा विश्वासघात होय. दुसरी गोष्ट ही कीं, ज्या कामासाठी पैसे जमविलेलें असतील ते काम जोपर्यंत झाले नाही तोपर्यंत दुसऱ्या कामाकडे त्या पैशाचा उपयोग करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तरी महारं वतन' परिषदेच्या "कामांत पुढाकार घेतलेल्या मंडळीला त्याचप्रमाणे त्या परिषदेच्या फंडाला ज्यांनी हातभार लावलेला आहे त्यांना आमची अशी सूचना आहे कीं, परिषद ही संस्थां कायम ठेंवून तिच्यांमाफत वतन अँक्टात सुधारणा करून घेण्याची चळवळ चालू ठेवावी आणि जेंव्हा इष्ट सुंघारणा घडून येईल तेव्हाच परिषदेच्या घटनेचें विसर्जन करावें. असो. यांखेरीज" लक्षात ठेवावयाची गोष्ट ही कीं, कायदे कौन्सिलांची सद्यांची घटना अत्यंत असमांधानकारक आहे आणि त्यामुळेंच न्याय्य सुधारणांना तेथें पाठिंबा मिळू शकत नाही. बहिष्कृत वर्गाचे प्रतिनिधी भरपूर प्रमाणात कौन्सिलामंध्यें असणे आवश्यक आहे वं तें आंबेंडकरांनी रिफॉर्म्स कमिटीच्या रिपोर्टात स्वतंत्र मतपंत्रिका जोडून दाखविले आहे. बहिष्कृत वंगॅनिं राजकीय हक्कांच्या बाबतीत जागरूकता दाखविली पाहिजे व त्याकरिता निकराने भांडले तरच वतन बिलासारख्या सुधारणांचा मार्ग सुगम होईल. कायदेकौन्सिलातील वतनंदारीचे उच्चांटन केले तरंच बहिष्कृतांची 'व इतर दलित वर्गांची झपांट्यांनें प्रगती होऊं शकेल |
अग्रलेख : बहिष्कृत भारत; ता. १६ ऑगस्ट १९२९.